केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई चार सदस्यीय जांच टीम पहले तो एक दिन विलंब से बदायूं पहुंची। दूसरे यहां पहुंचने पर मौका मुआयना करने के बजाय विकास भवन में बैठकर जांच की औपचारिकता पूरी की। पोल खुलने के डर से जांच टीम कुछ बताने के बजाय मीडिया से दूरी बनाए रही।
जिले में शुष्क शौचालयों के ध्वस्तीकरण और मैला ढोने वाली महिलाओं को स्वरोजगार, सुविधा आदि देने में बदायूं के तत्कालीन डीएम अमित गुप्ता सम्मानित हुए थे। उस समय शुष्क शौचालय चलाने वाली महिलाएं डलिया जलाओ अभियान में भी रहीं थीं। केंद्रीय टीम इसकी असलियत जानने आई है। इसमें भारतीय खाद्य निगम दिल्ली के सीवीओ अनिल कुमार खांची, कारागार एवं सुधार सेवा, पटना के महानिरीक्षक प्रेम सिंह मीणा, पंजाब सरकार के प्रमुख स्थानिक आयुक्त कल्पना मित्तल बरुआ, नर्मदा विकास प्राधिकरण इंदौर की फील्ड कमिश्नर रेनू पंत शामिल रहीं। निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन विलंब से पहुंची टीम ने विकास भवन में संबंधित अधिकारियों से अभियान में मुक्त हुई महिलाओं और उनके परिवार को दीं सुविधाओं की जानकारी ली।
सूत्रों के मुताबिक कुछ स्वच्छकार महिलाओं को विकास भवन बुलाकर जांच टीम से बात करा दी गई। मगर जांच टीम ने गांवों में जाकर मौका मुआयना नहीं किया। टीम की जिन मुक्त महिलाओं से बात कराई गई, वह शहर की रहने वाली हैं।
केंद्रीय जांच टीम ने जिले के आला अफसरों से बात करने के साथ मैला ढोने के काम से मुक्त महिलाओें और उनके परिवार के भरण पोषण को कराए गए कार्यों की जानकारी ली। हालांकि उन्हें केवल वही सुविधाएं मिल पाईं जो सामान्य तौर पर सबको मिलती हैं। जांच टीम के आने से अवकाश के दिन भी समाज कल्याण, पूर्ति विभाग, पेंशन और छात्रवृत्ति से जुड़े विभागों के अधिकारी अपने दफ्तरों में बैठे रहे रहे।