कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते वैसे तो हर तरफ लोग परेशान दिखाई दे रहे है। लेकिन ऐसे वक्त में अन्नदाता किसान सबसे अधिक परेशान हैं। क्योंकि खेत में गेहूं की फसल तैयार हो गई हैं और फसल की कटाई का समय आ गया है। जबकि कोरोना वायरस के डर से लोगों ने घरों से बाहर निकालना बंद कर दिया है। ऐसे में किसानों को गेहूं की कटाई को लेकर चिंता सता रही है। हालांकि प्रशासन ने गेहूं कटाई के लिए किसानों को छूट दे दी है। और एक अप्रैल से सभी सरकारी क्रय केंद्र खोले जांएगे। जहां पर किसानों के वाहनों को सैनिटाइज कर गेहूं की खरीदारी की जाएगी।
योगी सरकार ने पिछले दिनों गेहूं के समर्थन मूल्य की घोषणा की। इसमें गत वर्ष के अपेक्षा 85 रुपये बढ़ोत्तरी की गई है। जिसके चलते इस साल 1925 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की खरीदारी सरकारी केंद्रों पर होगी। लेकिन इस सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा की। इस बीच किसानों की फसल की कटाई का समय शुरू हो गया है। ऐसे में जब किसान खेतों में काम करने के लिए जा रहे हैं तो उन्हें पुलिस वहां से खदेड़ देती है।
इस समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने किसानों की कटाई करने की परमिशन दे दी है। परमिशन मिलने के बाद में किसानों ने खेत की तरफ अपना रुख कर लिया है। वहीं जिला प्रशासन ने एक अप्रैल से सभी 111 सरकारी क्रय केंद्रों को खोलने का फैसला लिया है। इसके बाद में जिला प्रशासन ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि जब केंद्रों पर किसानों की गेहूं की खरीदारी की जाए तो सबसे पहले उनके वाहन को सैनिटाइज कराया जाए। उसके बाद में भी खरीद की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए।
सभी प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वह गेहूं खरीद से पहले सभी वाहनों को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करें। हर किसान के हाथ साबुन से साफ कराए जाएं। साथ ही उन्हें कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जाए।
- नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम, वित्त एवं राजस्व