कलक्ट्रेट सभागार में डीएम दिनेश कुमार सिंह ने 14वें राज्य वित्त आयोग के 52 प्रतिशत विकास होने पर नाराजगी व्यक्त की। डीपीआरओ को निर्देश दिए कि शेष बचे रुपये से जल्द से जल्द विकास कार्य करवाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित पात्र लोगों की सूची गांव में वाल पेंटिंग करा दी जाए।
डीएम ने बिजली विभाग को निर्देश दिए कि किसानों के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन उपलब्ध कराएं। जिससे वह अपनी खेती आसानी से कर सके। डीएम ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत नगर पंचायत उसावां में 139, सैदपुर में 89, मुड़िया में 79, कुंवरगांव में 562, वजीरगंज में 411 तथा गुलड़िया में 194 आवास मिले हैं। डूडा बीबी सिंह को निर्देश दिए कि लाभार्थियों को तीन किस्तों में भुगतान किया जाए। वर्मी कंपोस्ट खाद का गांवों में जल्द ही उत्पादन कराएं। सीवीओ एके जादौन को निर्देश दिए कि 300 किसानों को नाबार्ड की तरफ से लोन दिलाकर अच्छे नस्ल के जानवरों का पशुपालन कराएं। एलडीएम को निर्देश दिए कि 1800 लोगों को मुद्रा लोन योजना से लाभांवित कराएं। वहीं कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए प्रत्येक माह रोजगार मेले का आयोजन किया जाए।
कई ब्लाकों में नहीं हुआ शौचालय निर्माण शुरू
डीएम की अध्यक्षता में ओडीएफ को लेकर खुले में शौच मुक्त कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसमें पाया कि कई ब्लाकों में पहली किस्त देने के बाद भी शौचालय निर्माण शुरू नहीं हुआ है। जिस कारण से उनकी फोटो अपलोडिंग नहीं हो सकी है। उन्होंने निर्देश दिए गए कि सभी ग्राम पंचायत सचिव प्रत्येक सप्ताह की शनिवार व रविवार को रात दिन उन ग्राम पंचायतों में रुकेंगे। इन दो दिनों में शौचालय का निर्माण कराते हुए फोटो अपलोडिंग करवाएंगे।