मंडलायुक्त के आदेश का जिले के अफसर कितना अनुपालन कर रहे हैं कि इसका बानगी सार्वजनिक स्थलों को कब्जा मुक्त कराने के अभियान से लगाई जा सकती है। जिले की पांच तहसीलों में 536 ऐसे स्थानों को चिन्हत किया गया था जहां चकरोड़, सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि पर कब्जे थे। मंडलायुक्त के आदेश के वाबजूद अभी तक 42 प्रतिशत स्थानों यानी 229 जगहों से ही एसडीएम और तहसीलदार कब्जे हटवा सके हैं। अभी भी 307 चकरोड़ तथा सार्वजनिक स्थानों से कब्जे हटाया जाना बाकी है।
बताते चलें कि चकरोड़ तथा सार्वजनिक भूमि जहां अवैध कब्जे पाए गए थे, उनमें तहसील सदर में 267 स्थानों का चयन किया, जिसमें 114 स्थानों से कब्जे हटाए जा चुके हैं। 153 जगहों से हटाया जाना बाकी है। तहसील सहसवान में 25 स्थानों में मात्र चार स्थानों से कब्जे हटाए गए हैं। 21 स्थानों पर अभी कब्जे हैं। बिसौली में 159 में 26 स्थानों से कब्जे हटाए जा चुके हैं। 133 स्थानों से हटाना बाकी हैं। तहसील दातागंज में 25, बिल्सी में 60 स्थानों से कब्जे हटाए गए हैं। जिला भूमि व्यवस्था अधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव ने समस्त एसडीएम और तहसीलदारों को उनके नाम से पत्र भेजकर 15 फरवरी से पूर्व सभी इन स्थानों से अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बता दें कि मत्स्य पालन तथा पौधरोपण के लिए पांच वर्ष पूर्व पट्टा दिया गया था। अभी तक जिस प्रयोजन के लिए पट्टा लिया गया था, उसके सदुपयोग के संबंध में भी अब तक आख्या नहीं भेजी गई है। पट्टे का सदुपयोग न करने वालों के विरूद्ध कार्यरवाही की जाएगी। एडीएम अशोक कुमार के अनुसार जिन आवंटियों द्वारा मत्स्य पालन नहीं किया है और समयावधि समाप्त हो गई है, उनके खिलाफ 15 फरवरी को सांय तक प्रत्येक दशा में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसकी सूचना बरेली मंडल के आयुक्त को भेजी जा सके।