बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) ऋषि कुमार की कोर्ट ने पूर्व विधायक योगेंद्र सागर सहित दस लोगों को दोषमुक्त करने के आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से दाखिल दांडिक अपील निरस्त कर दी गई है। इससे पूर्व विधायक सहित सभी लोगों को राहत मिली है। यह दांडिक अपील 11 साल पहले पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान हुए बवाल में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या- 2 के कोर्ट से पारित दोषमुक्ति के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई थी।
2 नवंबर 2015 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बृजेश कुमार यादव अन्य पुलिस कर्मियों के साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना ड्यूटी में मंडी समिति बिल्सी के मुख्य द्वार पर मौजूद थे। जिला पंचायत सदस्य वार्ड संख्या-28, बेहटा गुसाई का अंतिम चुनाव परिणाम घोषित होना था। प्रत्याशी नेहा सिंह के समर्थकों ने पुनर्मतगणना का प्रार्थनापत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अग्रिम आदेश के लिए चुनाव प्रेक्षक को भेजा गया था।
इसके विरोध में दूसरी प्रत्याशी प्रीति सागर के पति योगेंद्र सागर अपने समर्थकों के साथ सुबह 9:30 बजे मंडी गेट के द्वार पर आ गए। आरोप था कि उन्होंने जबरन मतगणना स्थल में प्रवेश करने का प्रयास किया। पुलिस के रोकने पर उनके साथ आए लोगों ने नारेबाजी करते हुए ईंट-पत्थर फेंके, जिसमें एसआई वालिस्टर त्यागी व सिपाही विमलेश कुमार को चोटें आई थीं।
इस दौरान सरकारी जीप भी क्षतिग्रस्त की गई थी। जाम लगाकर सड़क पर आवागमन अवरुद्ध करने का भी आरोप लगा था। बिल्सी पुलिस ने बिनावर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर निवासी पूर्व विधायक योगेंद्र सागर, थाना बिल्सी के मोहल्ला नंबर पांच निवासी राजू सागर, शेखर सागर, थाना बिल्सी के ग्राम खैरी निवासी अबरार, हैदर अली, बिल्सी थाना क्षेत्र के मोहल्ला नंबर आठ निवासी भूरा, ग्राम सतेती निवासी कृष्णपाल, बिल्सी थाना क्षेत्र के मोहल्ला पांच नंबर निवासी ब्रजमोहन, ग्राम खैरी निवासी नेम सिंह और ग्राम कसेरपुर निवासी रामौतार के विरुद्ध बलवा, घातक हथियार से बवाल करने, लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और 7 आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम में थाना बिल्सी में रिपोर्ट दर्ज की थी।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 2 की कोर्ट ने केस की सुनवाई कर उपरोक्त सभी आरोपियों को 17 दिसंबर 2024 को दोषमुक्त कर दिया था। इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार की ओर से दांडित अपील अपर सत्र न्यायाधीश (एमपी एमएलए कोर्ट) में दाखिल की गई थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि पूर्व में हुए निर्णय में कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं है। इसके साथ हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने 4 नवंबर को राज्य सरकार की दांडित अपील निरस्त कर दी।