बदायूं। जिला स्वच्छता समिति व स्वच्छ भारत मिशन की बैठक कलेक्ट्रेट में डीएम की अध्यक्षता में हुई। डीएम ने सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर्स का मानदेय पांच दिनों में भुगतान करने के निर्देश दिए। उझानी ब्लाॅक के मलिकपुर में गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट का निर्माण करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। कहा कि उसकी सिक्योरिटी राशि भी जब्त की जाएगी।
डीएम निधि श्रीवास्तव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (आरआरसी) को एक माह में कम से कम 30 प्रतिशत क्रियाशील करने के निर्देश दिए। सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर के मानदेय का भुगतान पांच दिनों में करने को कहा। इस व्यवस्था में लगे सभी बीडीओ व एडीओ पंचायत को भी कार्य करने के प्रति चेताया गया। जिला स्वच्छता समिति के सचिव व डीपीआरओ यावर अब्बास ने बताया कि अभी तक स्थापित किए गए 997 आरआरसी में से 48 संचालित हैं। बताया कि 68854 व्यक्तिगत शौचालयों में से 98.1 प्रतिशत की जियो टैगिंग कराई गई। ग्रामीण फेस-दो के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रथम किश्त दी जा चुकी है। मार्च 2025 तक जिले की 1037 ग्राम पंचायतों में से 111 द्वारा ही सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर्स के मानदेय का भुगतान किया गया है। आगामी पांच दिनों में शेष केयर टेकर्स के मानदेय का भुगतान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बीडीओ, एडीओ पंचायत, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आदि थे।