सीएमओ और एलडीएम  को सुनाई खरी-खरी

शासी निकाय की बैठक में विकास कार्यों की हुई समीक्षा 
5656 इंदिरा और 852 लोहिया आवासों का मिला लक्ष्य  
चालू वित्त वर्ष के लिए 80.32 लाख रुपये का अनुमोदन
 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक में सीएमओ और एलडीएम जनप्रतिनिधियों के निशाने पर रहे। दोनों ही अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों ने खरी खोटी सुनाई। साथ ही व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। 
विकास भवन स्थित सभागार में में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चंद्रा ने सभी योजनाओं की समीक्षा करना शुरू किया। इसके बाद शेखूपुर विधायक आशीष यादव और बिसौली विधायक आशुतोष मौर्य ने बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने, ग्रामोद्योग, उद्योग केंद्र, मत्स्य अभिकरण एवं अन्य ऋण योजनाओं में चयनित लाभार्थियों से बैंककर्मियों द्वारा धनउगाही के लिए अनावश्यक रूप से परेशान करने बात कही। इस मामले में लीड बैंक मैनेजर अनुराग रमन ने अपनी सीट पर बैठे-बैठे ही जवाब देना शुरू कर दिया और जनप्रतिनिधियों को माननीय के स्थान पर भाईसाहब का संबोधन किया। इस पर विधायक मौर्य ने उनसे कहा कि तुम्हारा भाईसाहब नहीं हूं, जानकारी भी नहीं दे पा रहे हो सही ढंग से। बैठक से बाहर जाओ। इस पर परियोजना निदेशक रवीेंद्र नाथ सिंह ने उन्हें खड़े होकर अपनी बात रखने के लिए कहा। इस पर सदन ने आगे से ऐसी गलती न करने की नसीहत दी।  
जिले में डेंगू, चिकनगुनिया, संक्रामक रोग फैलने के साथ ही उपचार की व्यवस्था न होने पर जवाब मांगा। सीएमओ ने सीएचसी, पीएचसी पर तैनात चिकित्सकों द्वारा उपचार कराए जाने की जानकारी दी। कहा, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 75 फीसदी भुगतान की प्रक्रिया करने की बात कही। जनप्रतिनिधियों ने 15 दिनों में शेष भुगतान करने के निर्देश दिए। विधायक आशीष ने बादुल्लागंज के स्वास्थ्य केंद्र में भूसा भरे होने, उपले थोपे जाने तथा जानवर बांधे जाने के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही को उजागर किया। 
स्नातक एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, दातागंज के विधायक सिनोद शाक्य, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप के प्रतिनिधि जितेंद्र कश्यप, स्नातक एमएलसी संजय मिश्र के प्रतिनिधि ने विभिन्न शासकीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों को न दिए जाने तथा विद्युत विभाग द्वारा निजी नलकूपों के कनेक्शन देने में किसानों को परेशान करने पर नाराजगी जताई। अध्यक्ष चंद्रा ने सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 
एडीएम प्रशासन अजय श्रीवास्तव, डीआरडीए पीडी एवं मनरेगा के उपायुक्त जयसिंह यादव ने गरीबों के सहायतार्थ भेजे गए अपने शासकीय पत्रों में कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। जनप्रतिनिधियों ने जिला चिकित्सालय की डिजिटल एक्स-रे मशीन खराब होने पर असंतोष व्यक्त किया। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इंदिरा आवास योजना की प्रगति से सदन को अवगत कराते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में इंदिरा आवास योजना जो वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य बारे में बताते हुए कहा कि जिले में 5656 आवास और 852 लोहिया आवासों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की प्रशासनिक व्यय मद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए 80.32 लाख रुपए का अनुमोदन भी सर्व सम्मति से किया गया।