बिल्सी। दिल्ली एवं प्रदेश में अधिवक्ताओं पर हो रहे हमले एवं हत्याओं के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक राठी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को संबोधित सात सूत्री मांगों का ज्ञापन एसडीएम संजय कुमार सिंह को सौंपा, जिसमें अधिवक्ताओं ने मांग की कि तीस हजारी कोर्ट में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई फायरिंग से जो अधिवक्ता घायल हुए हैं, उन्हें शीघ्र दस लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध शीघ्र जांच कर अधिकतम तीन माह में साक्ष्यों की जांच पूरी कर दंडित किया जाए। उत्तर प्रदेश में वकीलों के हत्यारों की गिरफ्तारी कर दोषियों के विरुद्ध जांच कर अधिकतम तीन माह के अंदर साक्ष्यों की जांच कर दंडित किया जाए एवं मृतक के आश्रितों को बीस लाख रुपये की आर्थिक सहायता की जाए। इसके अलावा अधिवक्ता भविष्य निधि की धनराशि सवा लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाए। अधिवक्ताओं की जानमाल की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम शीघ्र पारित किया जाए।
इसके अलावा राज्य विधिक परिषद के आह्वान पर सभी अधिवक्ता शुक्रवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे। ज्ञापन सौंपने वालों में गिरीश चंद्र, रामप्रकाश, रामनिवास ,हेमेंद्र सिंह, संजीव कुमार सिंह, प्रमोद कुमार, सुधीर सिन्हा, अजय पाल सिंह, संदीप सक्सेना, विजयभान सिंह, बृजेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, मुनीश सक्सेना, आनंदपाल सिंह आदि अधिवक्ता शामिल रहे।