बदायूं। बुधवार को विकास भवन सभागार में मंडलायुक्त/जिले के नोडल अधिकारी रणवीर प्रसाद ने डीएम, एसएसपी, सीडीओ सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। आईजीआरएस के माध्यम से शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण न होने पर उन्होंने एडीएम, एसडीएम सदर व तहसीलदार का जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान गांव गिधौल में काम में लापरवाही मिलने पर सचिव को निलंबित कर दिया। यदु शुगर मिल के मामले को लेकर जिला गन्ना अधिकारी का भी स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
नोडल अधिकारी ने अवैध खनन के संबंध में निर्देश दिए कि खनन टास्कफोर्स समिति खनन क्षेत्र में पैदल चलकर निरीक्षण करे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, निर्माण कार्यों सहित शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल पाइपलाइन योजना, नलकूप विभाग, रबी फसल में खाद की उपलब्धता की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान आईजीआरएस के माध्यम से अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण न होने पर नोडल अधिकारी ने एडीएम, एसडीएम सदर, तहसीलदार का जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद नोडल अधिकारी ने डायट परिसर स्थित निर्माणाधीन ऑडिटोरियम/प्रेक्षागृह का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कराए गए कार्यों का विस्तृत विवरण तलब करते हुए कार्य की गुणवत्ता पर असंतोष जताया। उसके बाद में नोडल अधिकारी ने डीएम, सीडीओ के साथ ब्लाक जगत के गांव गिधौल पहुंचकर विकास कार्यां का स्थलीय सत्यापन किया। शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न पेंशन की अभिलेखीय व्यवस्था चाकचौबंद न पाए जाने पर उन्होंने सचिव धर्मेंद्र शाक्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि एडीओ पंचायत, बीडीओ गांव में कैंप कर शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना और विभिन्न पेंशन के आवेदन प्राप्त करें और मौजूदा लाभार्थियों का सत्यापन करें। इधर बिसौली स्थित यदु शुगर मिल पर किसानों का भुगतान बकाया होने की वजह से उसके गेट को सील कराया गया था लेकिन नोडल अधिकारी को एक ही गेट सील मिला, इस पर जिला गन्ना अधिकारी से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। वहीं बकाया की वसूली के लिए अब तक आरसी जारी न होने पर भी असंतोष व्यक्त किया।