बदायूं। शनिवार को कलक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में डीएम कुमार प्रशांत की अध्यक्षता में कर-करेत्तर की बैठक हुई। डीएम ने निर्देश दिए कि शत-प्रतिशत व्यापारियों का जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि तहसीलों में 10 बड़े बकायेदारों के नाम की सूची लगी होनी चाहिए। उन्होंने नगर पालिकाओं, पंचायतों, तालाबों पर अवैध कब्जे करने वालों की सूची बनाकर देने के लिए भी कहा।
डीएम ने ईओ को कड़े निर्देश दिए कि जिन नगर पालिकाओं, पंचायतों में हाउस व वाटर टैक्स की वसूली लागू नहीं है ऐसे सभी ईओ बोर्ड से पास कराकर हाउस और वाटर टैक्स वसूली प्रारंभ करें, अन्यथा उनके वेतन आहरण पर रोक लगेगी। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी विभाग की राजस्व वसूली शून्य नहीं होनी चाहिए। एसडीएम लेखपालों के साथ बैठक कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की 26 अक्तूबर तक सूची उपलब्ध कराएं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि अपने कार्य समय से पूर्ण करें। राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही माफ नहीं की जाएगी। इस मौके पर एडीएम एफआर नरेंद्र बहादुर सिंह, एडीएम प्रशासन रामनिवास शर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट केके अवस्थी मौजूद रहे।