पावर कॉरपोरेशन के लाखों के बकायेदार हैं सरकारी विभाग

आधुनिक युग में लोग बिजली पर पूरी तरह से निर्भर है। ऐसे में जरूरत के मुताबिक बिजली का उपभोग किया जा रहा है, लेकिन जब महीने भर बाद बिजली का बिल देने की बारी आती है, तो वे इसे जमा करने में आनाकानी करते हैं, जिसकी वजह से धीरे-धीरे लोगों पर कई-कई माह का बिजली बिल बकाया हो गया है। इसकी वजह से आज के समय में तमाम उपभोक्ता पावर कॉरपोरशन के कर्जदार बन चुके हैं। वहीं इस लिस्ट में सरकारी महकमे भी किसी से पीछे नहीं है। वे भी पावर कारपोरेशन के बड़े कर्जदार हैं। सरकारी महकमों की बात करें तो बकायेदारों की सूची में पुलिस से संबंधित विभागों पर सबसे ज्यादा बकाया है। इसमें पुलिस लाइंस पर 10 लाख से अधिक, जिला जेल पर पांच लाख 51 हजार रुपये, अग्निशमन विभाग पर ढाई लाख के अलावा कोतवाली पर भी बकाया चल रहा है तो वन विभाग पर एक लाख 34 हजार रुपये बकाया है।

अन्य कुछ बड़ेे बकायेदारों की सूची
-सीएमएस, महिला अस्पताल (एमसीएच विंग एनआरएचएम)- 6.10 लाख रुपये
-सीएमएस, महिला अस्पताल (ट्यूबवेल)-5.73 लाख रुपये
-राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज- 80 हजार रुपये
-आरटीओ कार्यालय-72 हजार 390 रुपये
-यूपी रोडवेज- 68 हजार रुपये
-कृषि विभाग-31 हजार रुपये

नलकूपों और बाढ़ खंड केे कट चुके हैं कनेक्शन
पावर कारपोरेशन की अधिकतर राशि सरकारी महकमों पर बकाया है। इसको लेकर विभाग की ओर से लगातार सरकारी महकमों के विभागाध्यक्षों को नोटिस जारी किया जा रहा है। बकाया जमा नहीं करने पर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऐसे में विभाग की ओर से पिछले माह नगर पालिका के 27 ट्यूबवेलों के कनेक्शन काटे गए थे, हालांकि बाद में बकाया जमा करने पर उनका कनेक्शन जोड़ दिया गया। वहीं 25 सितंबर को बाढ़ खंड का कनेक्शन काट दिया, साथ ही कुछ विभागों को बकाया जमा करने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है। इसके बाद डायट प्राचार्य की ओर से बिजली का बकाया बिल जमा कर दिया।

सरकारी महकमों पर लाखों रुपये बकाया आ रहा है। बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए लगातार विभागों को नोटिस जारी किया जा रहा है। नोटिस के बाद भी जो विभाग बिल जमा नहीं कर रहे हैं, उनके बिजली कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं।
-योगेंद्र सिंह राघव, एक्सईएन प्रथम