सिटी मजिस्ट्रेट देवेंद्र को ज्ञापन देते सिविल बार के सचिव अरविंद पाराशरी व अन्य अधिवक्ता गण। सं
बदायूं। जिला सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने बुधवार को काली पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर भी विरोध प्रदर्शन किया।
सिविल बार के वरिष्ठ अधिवक्ता हिमांशु कुमार की अध्यक्षता में एक आम सभा आयोजित की गयी। वहीं जिला बार की भी एक सभा मथुरा प्रसाद मेमोरियल हॉल में अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में हुई। दोनों बार ने 22 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश संयुक्त अधिवक्ता सम्मेलन में लिए गए निर्णय तथा मांग पत्र के संबंध में बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया।
ज्ञापन में जिला व सिविल बार की तरफ से रखे गए प्रस्ताव में कहा गया की उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 7 अगस्त 2024 को जो आदेश दिया है, वो असंवैधानिक होने के साथ-साथ अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हैं। इस आदेश को वापस लिया जाए। अधिवक्ताओं का प्रदेश भर में उत्पीड़न हो रहा है। अधिवक्ता संरक्षण बिल पास किया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से सिविल बार के सचिव अरविंद पाराशरी हेमेंद्र कुमार रेंडर , सुभाष चंद्र गुप्ता, राधा रमन गुप्ता , असरार अहमद , सुभाष गुप्ता व जिला बार के सचिव संदीप मिश्रा अध्यक्ष योगेंद्र पाल सिंह , प्रदीप शर्मा अमित, भावना शर्मा , मोहित पांडेय, पवन जसबीर एडवोकेट आदि की सहभागिता रही।