बिल्सी। रोडवेज बस स्टैंड के पास अंदर चुंगी क्षेत्र में स्थित भूमि पर किए गए कब्जे को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। राजस्व विभाग द्वारा की गई जांच में उक्त भूमि को श्रेणी-3 की सरकारी भूमि पाया गया है। जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से 18 दुकानें और मकान बनाकर कब्जा करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(1) के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही कब्जाधारकों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जानकारी के अनुसार, यह भूमि बिल्सी में रोडवेज बस स्टैंड के निकट होने के कारण काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लंबे समय से इस सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे की शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हो रही थीं। शिकायतों के बाद पिछले दिनों आरआई विनोद कुमार साहू के साथ राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की।
जांच में भूमि सरकारी श्रेणी-3 की पाई गई, इसके बाद अधिकारियों ने कब्जाधारकों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि तहसील प्रशासन द्वारा संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। यदि निर्धारित समय के भीतर कब्जा स्वयं नहीं हटाया गया तो प्रशासन पुलिस बल की मौजूदगी में बेदखली अभियान चलाएगा।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देश पर सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त कराने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गाटा संख्या-173 की भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कब्जाधारकों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।