चार नोटिस के बावजूद नहीं दिए मान्यता संबंधित प्रपत्र
अंशकालिक शिक्षकों के मानदेय के लिए तैयार हो रहा डेटा
माध्यमिक शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा चार भेजे गए नोटिस का जवाब न देने वाले 68 विद्यालयों को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की श्रेणी में रखा जा रहा है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इन विद्यालयों ने अभी तक मान्यता से संबंधित प्रपत्र जमा नहीं कराए हैं। शासन से मिले आदेश के बावजूद प्रपत्र जमा न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी भी विभाग की ओर से की जा रही है।
अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से ब्योरा मांगा गया है, क्योंकि मानदेय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को ही दिया जाना है। यह कार्य करीब दो माह पहले शुरू हो गया था। जिले में मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची में 167 विद्यालय शामिल हैं। इसमें 99 विद्यालयों ने अपने मान्यता संबंधी प्रपत्र डीआईओएस कार्यालय में उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन 68 विद्यालयों ने मान्यता के प्रपत्र अभी तक जमा नहीं किए हैं। इन विद्यालयों को चार बार विभाग की ओर से नोटिस भेजा चुका है। बावजूद इसके अभी तक इन विद्यालयों ने मान्यता के प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए हैं। ऐसे में डीआईओएस दफ्तर में कार्यरत कर्मचारी विभागीय कर्मचारी प्रपत्र न देने वाले विद्यालयों को गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की सूची में शामिल मान रहे हैं। नवीन शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद इन स्कूल और और कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्र-छात्राओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होगा।
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अभी चंद रोज पहले ही मैंने ज्वाइन किया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है। विभागीय कर्मचारियों से इस बारे में बात करके मामले की जानकारी करूंगा। यदि ऐसा है तो फिर बगैर मान्यता लिए संचालित हो रहे स्कूल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राकेश कुमार, डीआईओएस