मंडलायुक्त द्वारा कराई गई जांच में खुलासा हुआ है कि जिले के सिर्फ 56 प्रतिशत विद्यालयों में ही बच्चों को दूध वितरित किया गया है। इस पर उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखकर जल्द ही दूध वितरण की व्यवस्था सुधारने के लिए आदेशित किया है।
परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को दिए जाने वाले एमडीएम में प्रदेश सरकार ने दूध वितरण को भी शामिल किया था। सभी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को 100 ग्राम और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को 150 ग्राम दूध दिए जाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन प्रधानाध्यापकों की मनमानी और एमडीएम में दूध वितरण के कन्वर्जन कास्ट अलग से न होने के कारण अधिकतर भी विद्यालयों में दूध वितरित नहीं किया जा रहा है।
बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि विद्यालयों में एमडीएम वितरण कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। मंडलायुक्त द्वारा कराई गई जांच में जिले के 56 प्रतिशत विद्यालयों में ही दूध वितरण की स्थिति सामने आई है, इसलिए अब विद्यालयों में दूध वितरण कार्यक्रम में कोताही बरती गई, तो सीधे अध्यापक के साथ खंड शिक्षा अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी।
बेसिक विभाग की जमीनों पर कब्जे
बदायूं। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों के जमीन पर भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं। बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा ने सभी ब्लाकों से विद्यालयों की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मांगी है। जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों में बने परिषदीय विद्यालयों में भूमाफिया और गांव के ही कुछ लोग कब्जे कर रहे हैं। यह बात जब बीएसए की जानकारी में आई तो उन्होंने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने ब्लाक के प्रत्येक विद्यालय का निरीक्षण कर भवन और परिसर की स्थिति के बारे में पूरी रिपोर्ट बुधवार तक देने के आदेश दिए हैं।