दातागंज। जनता की समस्याओं का त्वरित गति से निदान हो और उनके लिए अफसरों के यहां बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़े इसके लिए सूबे की बीजेपी सरकार ने नया फार्मूला बनाया है। इसके तहत प्रदेश में 35 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा विधायक जनसहयोग पोर्टल को स्थापित किया है। बदायूूं में दातागंज के विधायक राजीव कुमार सिंह बब्बू भइया के कार्यालय में यह पोर्टल खुला है। जनता की सुविधा के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। इस पर जनता अपनी समस्या बताएगी। उस समस्या को विधायक के स्तर से संबंधित अधिकारी से निदान कराया जाएगा। चूंकि इसमें दर्ज होने वाली शिकायतों की मॉनीटरिंग सीएम कार्यालय से की जाएगी। इसलिए कोई अधिकारी शिकायत को दबा नहीं पाएगा।
बीजेपी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में हैं। देश के अंदर फिर से सत्ता हासिल करने को सूबे की सरकार किसी स्तर पर कमी नहीं छोड़ना चाहती। जनता से सीधे जुड़ने के लिए बीजेपी सरकार ने नया फार्मूला लागू किया है। इस फार्मूले को प्रदेश के 35 विधानसभा क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है। इसमें 117 दातागंज विधानसभा भी शामिल है।
भाजपा विधायक जनसहयोग पोर्टल के नाम से ऑफिस खोला गया है। इसमें टोल फ्री नंबर दिया गया है। जिसका नंबर 8401400400 दिया गया है। इसमें जनता समस्या बता सकती है। ऑनलाइन समस्या बताने पर वैलकम टूयून आएगी और उसमें शिकायतकर्ता का नाम-पता और समस्या ऑडियो कॉल के जरिए दर्ज हो जाएगी। उस शिकायत को कार्यालय पर तैनात संयोजक द्वारा संबंधित अधिकारी को बताया जाएगा। यदि तीन बार में अधिकारी शिकायत को दूर नहीं करता है तब उसे मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया जाएगा। वहीं से अधिकारी की कार्यशैली और भूमिका के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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पहले बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल करेंगे मॉनीटरिंग
विधायक जनसहयोग पोर्टल पर आने वाली शिकायत की मॉनीटरिंग सबसे पहले बीजेपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल करेंगे। उसके बाद शिकायत को आगे पहुंचाया जाएगा। वह देखा करेंगे कि दर्ज होने वाली शिकायतों को किस स्तर से निपटाया जा रहा है।
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दातागंज में बनाया गया है अमित को संयोजक
यहां स्थित जनसहयोग पोर्टल पर शिकायतें सुनने के लिए विधायक स्तर से अमित कुमार सिंह रिंकू को संयोजक बनाया गया है। वहीं कार्यालय पर रहेंगे।
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क्या बोले विधायक
अभी जनसहयोग पोर्टल का क्षेत्र में प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है। प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। इसमें दर्ज होने वाली शिकायत का लखनऊ मुख्यालय से क्रॉस चेकिंग भी की जाएगी। इसके खुलने से जनता को अधिकारियों के यहां शिकायत को लेकर दौड़ना नहीं पड़ेगा। शिकायत को दूर करने को संबंधित अधिकारी को सात से 15 दिन तक समय दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जनता को इसका काफी लाभ मिलेगा। सरकार की कथनी-करनी में कोई अंतर नहीं है। जनता के हितों के लिए यह कदम उठाया गया है।