बदायूं। परिषदीय स्कूलों में वितरित की गई यूनिफार्म की गुणवत्ता परखने के लिए जिला स्तर पर टीम गठित की जाएगी। जांच दल मौके पर जाकर यूनिफार्म की गुणवत्ता की जांच कर अपनी रिपोर्ट सीडीओ को उपलब्ध कराएगा। गुणवत्ता संतोषजनक न पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बुधवार को कलक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष में जिलाधिकारी अनिता श्रीवास्तव ने सीडीओ शेषमणि पांडेय एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन अजय कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पाया कि परिषदीय स्कूलों में अब तक 91 प्रतिशत नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा चुका है और 75 प्रतिशत बच्चों को यूनिफार्म उपलब्ध करा दी गई है। डीएम ने बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वितरित की गई यूनिफार्म के फोटोग्राफ उन्हें उपलब्ध कराए जाएं। डीएम ने सीडीओ से कहा कि जिला स्तर पर टीम गठित कर स्कूल यूनिफार्म की गुणवत्ता का सत्यापन कराया जाए।
ग्रामीण अंचलों की सफाई व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लापरवाही बरतने वाले सफाई कर्मियों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सफाई कर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में प्रभारी डीपीआरओ ने बताया कि अब तक 10 कर्मियों को निलंबित किए जाने के साथ ही 10 सफाई कर्मियों को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा 11 को लिखित चेतावनी जारी की जा चुकी है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयों के निर्माण और ओडीएफ की स्थिति की भी गहन समीक्षा की। डीएम ने विद्युत अभियंताओं से विद्युत आपूर्ति के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में जिला विकास अधिकारी सेवा राम चौधरी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी राजेश शर्मा सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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1088 शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित, डीएम खफा
बदायूं। समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) जन सुनवाई के अंतर्गत 110 अधिकारियों के स्तर पर 1088 शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी अनिता श्रीवास्तव ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान ही डीएम ने आईजीआरएस के प्रकरणों के निस्तारण की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने पाया कि मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्तर पर मुख्यमंत्री संदर्भ का एक प्रकरण निर्धारित समय अवधि गुजर जाने के बाद भी निस्तारित न होने के साथ ही डीएम कार्यालय से भेजी गई एक शिकायत भी निस्तारण के लिए लंबित है। डीएम ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने पाया कि 227 मुख्यमंत्री संदर्भ, डीएम 346, राजस्व परिषद एवं शासन स्तर के दो, ऑनलाइन प्राप्त शिकायतें 278, पीजी पोर्टल 28 तथा तहसील दिवसों में प्राप्त 207 कुल 1088 शिकायतें निस्तारण के लिए लंबित हैं। डीएम ने कड़ी नारजगी जताते हुए अविलंब निस्तारण कराने के निर्देश दिए हैं।
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ई-टेंडर व्यवस्था के तहत दिया जाएगा प्रशिक्षण
बदायूं। जिले में शत-प्रतिशत ई-टेंडर व्यवस्था लागू करने के लिए चार से आठ अगस्त तक विकास भवन स्थित सभा कक्ष में प्रात: 10 बजे से अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मंडी के उप निदेशक निर्माण, पीडी, जिला कृषि अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित कुल 69 अधिकारियों को मैसर्स पाथवेज कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीडीओ शेषमणि पांडेय ने सभी संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण में शामिल होने के निर्देश दिए हैं।