कृषि कानूनों की वजह से खुली दो निजी मंडियों में पांच मार्च से लगेगी आढ़त

बिजनौर। कृषि कानूनों के लागू होने पर जिला मुख्यालय पर खुली दो निजी मंडी समितियों में पांच मार्च से आढ़त का काम शुरू होगा। मंडी समिति में किसानों से कमीशन नहीं लिया जाएगा। व्यापारियों से ही पांच प्रतिशत कमीशन लिया जाएगा। सब्जी बोने वाले किसानों के ही क्षेत्र में मंडी खुलने से उन्हें सीधा फायदा होगा।
जिला मुख्यालय पर चार दशक से भी अधिक समय से मंडी समिति खोलने के प्रयास चल रहे थे, लेकिन शुरू में सरकारी उदासीनता की वजह से मंडी नहीं खुली और बाद में जमीनों के दाम अधिक होने से सरकार ने ही मंडी के लिए जमीन खरीदने से हाथ खींच लिए। मंडी समिति में फल, सब्जी, अनाज, गुड़ आदि की आढ़त लगती है। मंडी समिति न होने पर फल व सब्जी मंडी में ही आढ़त लग रही थी। वहां जगह बहुत कम है। आए दिन किसानों, आढ़तियों और व्यापारियों के बीच टकराव की स्थिति रहती थी। कोरोना काल के बाद से मंडी को प्रदर्शनी मैदान में शिफ्ट कर दिया गया था। नए कानूनों में सरकारी मंडी से बाहर किसान की फसल खरीदने पर व्यापारियों को मंडी शुल्क में छूट दी गई है। वैसे व्यापारी सरकार को एक प्रतिशत शुल्क और आढ़तियों को पांच प्रतिशत तक कमीशन देते थे। निजी मंडी में किसानों से फसल खरीदने पर मंडी शुल्क नहीं देना होगा। केवल आढ़तियों का ही पांच प्रतिशत कमीशन देना होगा। साथ ही किसान से व्यापारी सीधे खेत से जाकर भी फसल खरीद सकते हैं। इस नियम के बाद जिला मुख्यालय पर चांदपुर व ईदगाह रोड पर निजी मंडी समिति खुली हैं। सब्जी का ज्यादातर रकबा भी इन दोनों मंडियों के क्षेत्र में ही है। किसानों को फसल लाने में ज्यादा किराया नहीं देना होगा, बड़ी मंडी में व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा रहेगी। किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।
किसानों से नहीं लेंगे कमीशन
आमतौर पर मंडी में किसानों से भी आढ़ती साढ़े तीन प्रतिशत कमीशन लेते हैं लेकिन निजी मंडियों में कमीशन न लेने की बात कही जा रही है। केवल व्यापारियों से ही पांच प्रतिशत कमीशन लिया जाएगा।
मंडी में किसानों को फसल बेचने के लिए मिलेगी पर्याप्त जगह
सब्जी एवं फल मंडी यूनियन अध्यक्ष शमशाद अंसारी के अनुसार चांदपुर रोड स्थित मंडी में पांच मार्च से आढ़त शुरू होगी। मंडी में किसानों को फसल बेचने के लिए पर्याप्त जगह मिलेगी और ज्यादा पैसा मिलेगा। इससे किसानों को फायदा होगा।