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चहेतों को सस्ते किराए में दे दी दुकान

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चहेतों को सस्ते किराए में दे दीं दुकानें
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बिजनौर। जिले की एक सहकारी समिति में बोर्ड ने बिना विभागीय प्रक्रिया अपनाए चहेतों को कम किराए पर दुकानों का आवंटन कर दिया। इससे समिति को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। बोर्ड के डायरेक्टरों की शिकायत पर मामले का खुलासा हुआ है। इस पर समिति के प्रबंध निदेशक को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए हटा दिया गया है। मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय टीम गठित की गई है।
मामला किसान सेवा सहकारी समिति उत्तरी नहटौर का है। समिति धामपुर रोड पर एक मार्केट में है, इसमें समिति की दस दुकानें हैं। ये सभी दुकानें किराए पर आवंटित हैं। किराए से आई धनराशि समिति का आय का स्रोत है। सहायक निबंधक सहकारी समितियां अमित कुमार त्यागी के अनुसार समिति का संचालक मंडल दुकान किराए पर आवंटित करता है। समिति संचालक मंडल के दो डायरेक्टरों ने शपथ पत्र देकर आरोप लगाया है कि समिति के एमडी व संचालक मंडल ने एक दुकान को मामूली किराए पर आवंटित कर दिया है। कहा गया कि दुकान का बाजार किराया कई गुना अधिक है। इस तरह समिति को लाखों के राजस्व का नुकसान हुआ है। दुकान के आवंटन में विभागीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
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एआर के मुताबिक बताया गया है कि समिति की सालों से किराए पर चला रही दस दुकानों को भी बेहद कम दाम पर किराए पर दे रखा है। आवंटन में पैसे का लेन-देन भी हुआ है। इस तरह जानबूझकर समिति को आर्थिक नुकसान पहुंचाया गया है। शिकायत कर्ताओं का कहना है कि प्रकरण की गहराई से जांच कराने पर गड़बड़ी सामने आ जाएगी। नहटौर सहकारी समिति उत्तरी में जयपाल सिंह प्रभारी एमडी हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि दुकानों के आवंटन में वांछित प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। नियम विरुद्ध कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। इस आरोप में एमडी को तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। आगे की जांच के लिए एडीओ सहकारिता नजीबाबाद जयवीर सिंह तथा एडीओ सहकारिता नूरपुर भटनागर की दो सदस्यीय जांच टीम बना दी गई है। समिति एक सप्ताह में रिपोर्ट देगी। इसके बाद अगली कार्रवाई तय होगी। पीएन सिंह को समिति का नया एमडी बनाया गया है।
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हर साल हो रहा दस लाख का नुक़सान
बिजनौर। एआर अमित कुमार त्यागी के अनुसार समिति की सभी दुकानें धामपुर रोड पर मुख्य बाजार में हैं। यदि वहां के दुकानदारों कि बात मानें तो प्रति दुकान किराए का बाजार रेट दस हजार रुपये से कम नहीं है। समिति की दुकान मात्र एक हजार रुपये प्रति माह के रेट पर हैं। इस तरह समिति को हर माह लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। कहा कि जांच बाद नुकसान का सही आंकलन सामने आएगा।
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