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Bijnor News: पुलिस-प्रशासन के खिलाफ मुखर हुए प्रधान, प्रदर्शन किया

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- जुलूस के रूप में नुमाइश ग्राउंड से कलक्ट्रेट पहुंचे
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- सड़क पर बैठे तो कलक्ट्रेट के गेट से हटाया गया बैरियर
- बाद में कलक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए ग्राम प्रधान



संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले ग्राम प्रधानों ने कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर हठधर्मिता और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। प्रधानों ने विवश होकर त्यागपत्र देने की चेतावनी भी दी।
शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान नुमाइश ग्राउंड में एकत्र हुए। यहां से नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। कलक्ट्रेट के गेट पर पुलिस ने बैरियर लगाया तो प्रधान बाहर ही सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इससे कुछ देर के लिए जाम लग गया। प्रधानों को पुलिस ने कलक्ट्रेट में जाने से रोकने का प्रयास किया। हालांकि बाद पुलिस को बैरियर हटाना पड़ा।
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इसके बाद प्रधानों ने कलक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन शुरू किया। ज्ञापन में कहा गया कि ब्लाक जलीलपुर की पंचायत वाजिदपुर के प्रधान पति बबलू सागरपर बिना कोई जांच किए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। प्रधानों ने चांदपुर तहसील के समाधान दिवस में पहुंचकर लिखित में मामला उठाया। ग्राम प्रधानों के हाथ खड़े कराकर अपमानित करने का आरोप चांदपुर पुलिस पर लगाया गया। ग्राम प्रधानों को उठाकर थाने में बंद किया गया। जिला चिकित्सालय में फर्जी मेडिकल तैयार करने का आरोप डाक्टरों पर लगाया। साथ ही इन्हें बर्खास्त करने और संपत्ति की जांच करने की मांग रखी गई।
इस मौके पर प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष सचिन मलिक, जितेंद्र चौधरी, राजेश कुमार, सचिन चौधरी, प्रिंस कुमार, राधा रानी, सोमवीर सिंह, कपिल कुमार, राजेंद्र सिंह, अशोक कुमार, हमेंद्र सिंह और जावेद कुमार आदि मौजूद रहे।
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ये मांगें भी रखीं

भ्रष्ट राशन डीलरों को बर्खास्त करने, गांव में पक्के व कच्चे काम निर्धारित अनुपात में करने, गरीब परिवारों को बिना रिश्वत के आवास दिलाने, प्रधानों पर बिना जांच किए मुकदमे दर्जन कराने, स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी बंद करने, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने का मुद्दा उठाया। पंचायतों में कूड़े के लिए उचित स्थान दिलाने, झूठी शिकायतों पर प्रधानों का शोषण बंद करने, जनसुविधा के लिए लाइट लगवाने, गांव में प्राइवेट कंपनियों से काम बंद कराने, गांवों में टूटी सड़कों की मरम्मत कराने की मांगें भी रखीं।
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