धामपुर में तहसीलदार कार्यालय में सिंचाई विभाग और किसानों की मीटिंग लेते एसडीएम मनोज कुमारसिंह
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बिना रिकार्ड के ही पहुंचे अधिकारी, वार्ता विफल
धामपुर। पीली बांध निर्माण के दौरान किसानों की 60 साल पहले अधिग्रहीत जमीन के मामले में मुआवजे को लेकर शासन के आदेश पर शुक्रवार को प्रशासन की ओर से बुलाई बैठक सिंचाई विभाग, चकबंदी विभाग के अधिकारियों के रिकार्ड के साथ न पहुंचने पर नतीजा नहीं मिल पाया। एसडीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्देशित किया कि सभी अधिकारी तैयारी के साथ शामिल होना है।
रेहड़ क्षेत्र में सरकार की ओर से साल 1962 में पीलीबांध की स्थापना हुई है। बताया गया कि उस दौरान सरकार की ओर से किसानों की जमीन अधिग्रहीत किया गया था। 14 किसानों को तो मुआवजा दे दिया गया था, जबकि बड़ी संख्या में किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया था और न ही सरकार ने उन्हें जमीन के बदले जमीन उपलब्ध कराई। किसान मुआवजे के लिए पिछले 60 सालों से संघर्षरत हैं। डीएम के आदेश पर 23 सितंबर को मुआवजे को लेकर सिंचाई विभाग, चकबंदी विभाग के साथ किसानों की बैठक हुई। बैठक में अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर के अधिशासी अभियंता राकेश कुमार, सहायक अभियंता धनंजय कुमार, चकबंदी अधिकारी बिजनौर के बाबू हितेश कुमार और किसानों का प्रतिनिधि मंडल शामिल हुआ, लेकिन अधिकारियों के रिकार्ड के साथ पूरी तैयारी से न आने से वार्ता विफल हो गई।