सबसे अधिक आपत्तियां प्रधान पदों पर

बिजनौर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा समाप्त हो गई है। आपत्ति देने का आठ मार्च आखिरी दिन था। अंतिम दिन डीपीआरओ दफ्तर पर खूब भीड़ रही। विभिन्न पदों पर 495 आपत्ति आई हैं। ब्लॉक व अन्य दफ्तरों से फाइनल रिपोर्ट आने पर संख्या बढ़ सकती है।
आरक्षण पर आपत्तियां देने के लिए 20 फरवरी से आठ मार्च तक का समय था। लोग अंतिम दिन डीपीआरओ दफ्तर पर सुबह से ही आने लगे थे। कुछ लोग वकीलों को साथ लेकर आए थे। दफ्तर पर शाम पांच बजे तक भीड़ लगी रही। एडीपीआरओ संदीप अग्रवाल ने बताया कि कुल 495 आपत्ति आई हैं। इनमें प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों की 421 आपत्ति, जिला पंचायत सदस्य पद की 71 तथा ब्लाक प्रमुख पदों के लिए तीन आपत्ति आई हैं। बताया कि आपत्ति दर्ज कराने के लिए ब्लॉक, डीएम तथा सीडीओ दफ्तर भी निर्धारित थे।
कहा कि शासन से तय कार्यक्रम के अनुसार नौ मार्च को सभी दफ्तर से आपत्ति डीपीआरओ दफ्तर में इकट्ठा होंगी। पदवार छांटने के बाद आपत्तियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। बताया कि एक पंचायत से एक ही पद पर कई कई लोगों ने आपत्ति की हैं। आपत्तियों की संख्या बढ़ सकती है। नौ मार्च को सूची फाइनल होगी।
ये हैं आपत्तियां
आरक्षण पर आपत्तियों का अंबार है। बताया गया कि सबसे अधिक आपत्ति अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर हैं। आरोप है कि दो तीन एससी वोटर वाली पंचायतों को एससी के लिए आरक्षित कर दिया है। जो पंचायत वर्ष 2015 में बनी थीं उन्हें बगैर दूसरी श्रेणी में आरक्षित किए ही एससी को आरक्षित कर दिया है। आपत्तियों में अनारक्षित, बीसी व एससी आरक्षित पंचायतों को एक दूसरी श्रेणी में आरक्षित करने की मांग है। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्डों को नियमों को ताक पर रखकर आरक्षित करने का आरोप है। कहा है कि वार्ड में मतदाताओं के समायोजन में गड़बड़ी हुई है।
चार सदस्यीय समिति करेगी निस्तारण
शासन से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर आई आपत्तियों के निस्तारण के लिए समिति गठित की है। समिति में डीएम रमाकांत पांडेय अध्यक्ष हैं। सीडीओ केपी सिंह, डीपीआरओ सतीश कुमार तथा जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सदस्य हैं। आरक्षण की आपत्ति नौ मार्च को आज डीपीआरओ दफ्तर में इकट्ठा होंगी। निस्तारण 10 मार्च से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगा। निस्तारण पद व ब्लॉकवार होगा। पंचायतों के आरक्षण की फाइनल सूची 13 मार्च व 14 मार्च को प्रकाशित होगी। 15 मार्च को आरक्षण सूची निदेशालय लखनऊ को भेज दी जाएगी।