अमर उजाला समाचारपत्र में 17 जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर। संबाद
उप केंद्र पर तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की टीकाकरण, संचारी रोगों के प्रति जागरूकता लाने को लगाई ड्यूटी
उप केंद्र पर प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को भेजा जा रहा है धामपुर सीएचसी और सौ बेड के अस्पताल में
संवाद न्यूज एजेंसी
धामपुर। अमर उजाला की ओर से 17 जुलाई को खंडहर में तब्दील हुआ जच्चा-बच्चा उपकेंद्र भवन शीर्षक पर खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। जिसे विभाग के अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए ताला लटका दिया गया है। उप केंद्र पर तैनात दोनों महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों को उप केंद्र के स्थान पर उन्हें उनके क्षेत्र में टीकाकरण एवं संचारी रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया है। उप केंद्र पर जो भी डिलीवरी पहले की तरह आ रही थी, उन सभी महिलाओं को गांव चकशहजानी स्थित सौ बेड के अस्पताल या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से कई दशकों से जच्चा-बच्चा उपकेंद्र विकास खंड मुख्यालय परिसर में संचालित हो रहा था। जो वर्तमान में खंडहर तब्दील हो जाने के बाद पिछले कई महीने से बंद पड़ा हुआ है। इस उप केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से दो महिला स्वास्थ्य कर्मचारी टिंकल रानी और निशि रानी को तैनात कर रखा था। लेकिन भवन के खंडहर हो जाने के कारण ताला लटका पड़ा होने की वजह से अब उन दोनों महिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी उनके अपने-अपने क्षेत्रों में लगा दी गई है। दोनों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में टीकाकरण एवं संचारी रोगों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का कार्य करें। जिसकी वजह से संचारी रोग न फैल सके।
केवल विभाग के अवर अभियंता की जांच रिपोर्ट का इंतजार
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित कुमार का कहना है कि उनके स्तर से इस खंडहर भवन के स्थान पर नया भवन बनाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर को करीब पांच से अधिक बार पत्र भेजे जा चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी निरीक्षण किया जा चुका है। केवल संबंधित विभाग के अवर अभियंता की ओर से भवन का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट दी जानी है। जैसे ही अवर अभियंता की रिपोर्ट प्राप्त होगी, तो विभाग की ओर से इस खंडहर भवन को ध्वस्त कर नया बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर धन की मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा।
अमर उजाला समाचारपत्र में 17 जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर। संबाद