उत्तर प्रदेश के बिजनौर में आवास विहीन जरुरतमंद ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें जल्द ही सिर ढकने के लिए आवास मिलेगा। शासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिले का लक्ष्य घोषित कर दिया है। जिले को 1500 से अधिक आवास मिले हैं। प्रशासन ने आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी। सीडीओ पूर्ण बोरा के अनुसार आवंटन में पारदर्शिता बनाए रखना प्राथमिकता है।
शासन ने जरुरतमंद के लिए रहने के लिए आवास उपलब्ध कराने पर जोर है। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित हैं। शासन से योजना में आवास आवंटित किए जाने के मानक तय है। केंद्र पात्र लाभार्थियों का चयन आनलाइन करता है। पात्र लाभार्थियों की सूची शासन की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। लाभार्थियों को वरीयता के अनुसार आवास का आवंटन होता है।
जिले में 1123 पंचायत हैं। सीडीओ पूर्ण बोरा के अनुसार केन्द्र पंचायत वार आनलाइन आवास स्वीकृत करता है। जिले को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1912 का लक्ष्य मिला है। आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परियोजना निदेशक डीआरडीए कार्यालय के अनुसार लाभार्थी को आवास निर्माण के लिए तीन किश्तों में पैसा मिलता है। पैसा लाभार्थी के खाते में जाता है।
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आवंटन की होगी निगरानी
सीडीओ पूर्ण बोरा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवंटन की निगरानी होगी। इसकी जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी एस कृष्णा तथा परियोजना निदेशक डीआरडीए ज्ञानेश्वर तिवारी को सौंपी गई है। सीडीओ पूर्ण बोरा स्वयं भी आवंटन की नियमित समीक्षा करेंगे। आवंटन में भृष्टाचार कतई नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई पंचायत सचिव या अन्य कोई व्यक्ति आवास दिलाने के नाम पर पैसा मांगता है तो पुलिस कार्रवाई होगी।