बिजनौर। गंगा एक्सप्रेस का गजट जारी होने के बाद अब भूमि क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है। गंगा एक्सप्रेस के लिए चिह्नित जमीन में से 80 प्रतिशत बैनामे और 20 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण होगा। चिह्नित जमीन पर बनी परिसंपत्ति के आकलन के लिए पीडब्लूडी को जिम्मेदारी दी गई है। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने भी भूमि क्रय एवं अधिग्रहण से संबंधित कार्रवाई तेजी से करने के निर्देश दिए हैं।
पीडब्लूडी की परिसंपत्ति आकलन में देरी से भूमि क्रय करने में देरी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार, बिजनौर तहसील में परिसंपत्ति का आकलन पूरा हो गया है जबकि, चांदपुर तहसील की परिसंपत्ति का आकलन अभी चल रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे जिले की तीन तहसीलों चांदपुर, बिजनौर और नजीबाबाद के 109 गांवों से होकर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसकी लंबाई जिले में 56 किमी रहेगी। इन गांवों की करीब 1058.44 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है। डीएम उमेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की समीक्षा की।
प्रशासन ने आवश्यक संशोधन करने के बाद संशोधित भू-अर्जन प्लान यूपीडा को भेज दिया है। 109 गांवों में से 107 गांवों में किसानों की आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किए जाने के लिए दर निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। जबकि, दो गांवों में भूमि क्रय से संबंधित विज्ञप्ति जल्द प्रकाशित कराई जाएगी। डीएम ने भूमि क्रय से जुड़ी सभी औपचारिकताएं प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
संरक्षण भूमि से गुजरने वाली विद्युत लाइन और पोल की मांगी सर्वे रिपोर्ट
दर निर्धारण के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में उपनिबंधकों के साथ-साथ एआईजी स्टांप को भी सम्मिलित होंगे। डीएम ने संरेखण में भूमि पर स्थित पेड़ों को कटवाने के संबंध में जिला वन अधिकारी से अनुमति प्रदान करने के लिए बात करने के लिए संबंधित अधिकारी को कहा। साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को संरक्षण में आने वाली भूमि के ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन व विद्युत पोल की सर्वे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम न्यायिक शरद कुमार पाल आदि मौजूद रहे।