धामपुर। राजस्व विभाग के फसल सर्वे में धान का रकबा गलत दर्ज होने से किसान परेशान हैं। खेतों में धान की फसल लहलहाने के बावजूद खसरा रिकॉर्ड में उसका रकबा नगण्य दिखाया गया है। इस कारण सरकारी क्रय केंद्रों पर किसानों की उपज की खरीद नहीं हो पा रही है। धान खरीद के लिए खसरा में फसल का दर्ज होना अनिवार्य किया गया है।
किसानों की धान की फसल इस समय सरकारी खरीद व्यवस्था और राजस्व विभाग के फसल सर्वे के बीच उलझकर रह गई है। सर्वे में धान का रकबा गायब होने से किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र के गांव बसेड़ा खुर्द के किसान राजवीर शर्मा, कपिल कुमार और तेजपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन पर धान की बुवाई की थी। मटौरान मान के राजेंद्र चौधरी और महेंद्र पाल सिंह का भी यही कहना है। पूरे सीजन फसल की देखभाल करने के बाद अब उपज तैयार है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए क्रय केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं।
-सर्वे में गड़बड़ी से बिक्री में बाधा
राजस्व विभाग के सर्वे में खसरा में धान की फसल दर्ज न होने से उन्हें बिक्री में दिक्कत हो रही है। किसानों का आरोप है कि फसलों के सर्वे के दौरान लापरवाही बरती गई है। यदि मौके पर जाकर सही ढंग से सर्वे किया गया होता तो आज उन्हें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। सरकारी क्रय केंद्रों पर धान की बिक्री नहीं होने से किसानों को मजबूरी में अपनी उपज औने-पौने दामों पर निजी व्यापारियों को बेचने की चिंता सता रही है।
- किसानों ने सर्वे रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग
प्रभावित किसानों ने जिला प्रशासन से सर्वे रिकॉर्ड की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने वास्तविक फसल का दोबारा सत्यापन कराने की अपील की है। किसानों का कहना है कि सर्वे में हुई गलती का खामियाजा उन्हें नहीं भुगतना चाहिए। यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो धान खरीद का पूरा सीजन किसानों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तहसीलदार विपिन कुमार का कहना है कि उनके स्तर से समस्या का निदान कराने का प्रयास किया जा रहा है।
जिन किसानों का धान खसरा में दर्ज नहीं है, उनकी खरीद किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) से की जाएगी। समस्या को लेकर फार्मर आईडी का विकल्प दिया गया है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आ रही दिक्कतों को दूर करने में सहायता मिलेगी।...श्याम मिश्रा, जिला विपणन अधिकारी