मानक से कम ऋण उपलब्ध कराने पर डीएम खफा

बिजनौर। जिला उद्योग बंधु व व्यापार बंधु की बैठक में डीएम ने रॉयल वुड हैंडीक्रॉफ्ट की ओर से केनरा बैंक से लिए गए ऋण, जिसमें 25 प्रतिशत सब्सिडी सहित कुल धनराशि पर तीन वर्ष से अधिक समय से ब्याज लिया जाने के संबंध में कार्रवाई न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने केनरा बैंक प्रबंधक का जवाब तलब करने के निर्देश दिए।
महात्मा विदुर सभागार में बैठक में डीएम ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत मानक से बहुत कम ऋण उपलब्ध कराने पर असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि एक जनपद एक उत्पाद योजना की समीक्षा करें। अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों को जिला अग्रिणी बैंक प्रबंधक द्वारा प्राप्त कर उनकी जांच करें, कि किन कारणों से आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है। अनावश्यक अथवा अकारण रूप से निरस्त किए गए आवेदन पत्र प्रकाश में आने पर संबंधित बैंक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। व्यापार संगठन के पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा मीटर में चिप लगाने का झूठा आरोप लगा कर व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। डीएम ने जांच के आदेश दिए।
उन्होंने एमएसएमई के वार्षिक क्रेडिट प्लान के क्रम में ऋण समीक्षा में पाया गया कि 2022-23 में 915.87 करोड़ रुपये के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अब तक तक 244.58 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत, ओडीओपी योजना के तहत 160 लाख के सापेक्ष मात्र 75.11 लाख रुपये स्वीकृत धनराशि वितरित की गई। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा ने बताया कि समस्याओं के समाधान के लिए विकास भवन के भूतल में हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी गई और वहां पर तीन कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के बाद तैनात किया गया है।