लापरवाह कर्मियों पर गिरेगी गाज

 साथ ही जननी एवं शिशु सुरक्षा योजना, टीकाकरण, आशाओं का भुगतान आदि कार्यों के बारे में दिए गए निर्देशों के सापेक्ष अपेक्षित प्रगति न करने पर नोडल अधिकारी के खिलाफ  कार्यवाही करने को कहा गया है।   पैकफेड कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य में प्रगति न करने पर उनके खिलाफ  प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं सहकारिता विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र लिखने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि विकास कार्यों की प्रगति में शिथिलता एंव लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी । विकास भवन के सभागार में आयोजित बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की।
  डीएम ने कहा कि विकास शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में  है और प्रदेश को विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाने के लिए कटिबद्ध है। कोई भी अधिकारी लापरवाही न बरतें। सभी कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय खाद्य योजना अधिनियम-2013 में नगरीय क्षेत्र में कार्य पूरा कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में  समाजवादी पौष्टिक आहार योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में उपस्थिति के सापेक्ष मध्याह्न भोजन से लाभान्वित छात्रों की प्रगति में अपेक्षित सुधार न होने, उद्यान विभाग की प्रगति 40 प्रतिशत, स्वास्थ्य विभाग के तहत विभागीय निर्माण के अपूर्ण कार्य के अलावा जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को भुगतान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य गारंटी योजना, नियमित टीकाकरण योजना, परिवार नियोजन योजना आदि की प्रगति में भारी कमी, लोनिवि में 50 लाख से अधिक लागत की सड़क निर्माण में पूर्ण परियोजनाओं की प्रगति मात्र 20 प्रतिशत, जल निगम विभाग की रिबोर हैंडपंपों की प्रगति16 प्रतिशत, राजस्व विभाग में आम आदमी बीमा योजना में प्रगति करीब चार प्रतिशत, छात्रवृत्ति, मृत्यु दुर्घटना एवं अपंगता दावों के विवरण के सापेक्ष प्रगति 10 प्रतिशत पाई गई। सीडीओ इंद्रमणि त्रिपाठी मोजूद रहे।