फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पॉलिथीन पाबंदी को जनजागरूकता कार्यो पर डेढ़ करोड़ खर्च होंगे

विज्ञापन
विज्ञापन
पॉलिथीन पर प्रतिबंध : जागरूकता पर खर्च होंगे डेढ़ करोड़
विज्ञापन

धामपुर। प्रदेश के राज्य मिशन निदेशक मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश की सभी 653 नगर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय ) के तहत शहरी क्षेत्रों में पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक लगाने को मल्टी मीडिया कैंपिंग के लिए आईईसी मद से धनराशि को अवमुक्त कर दिया है। इस धनराशि से केवल पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगेे। जिले की सभी 18 नगर पालिकाओं, पंचायतों में जन जागरूकता के कार्यक्रय आयोजित हाेंगे। इन पर 150.65 लाख रुपये खर्च होंगे। यह रकम पालिका, नगर पंचायतों के खातों में भेजी जा चुकी है। पालिकाध्यक्ष धामपुर राजू गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि प्रदेश की सभी 653 नगर निकायों में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने को जन जागरूकता कार्यों के लिए धन का पालिका, नगर पंचायत वार धन का आवंटन कर दिया है। बताया गया कि बिजनौर जिले में कुल 18 नगर पालिकाएं और नगर पंचायत शामिल हैं।

चांदपुर के लिए आवंटित हुआ सबसे ज्यादा पैसा
12 पालिकाओं में इस कार्य के लिए सबसे ज्यादा धन 1.42 लाख का आवंटन नगीना पालिका के लिए हुआ है। मिशन की ओर से जारी आवंटन सूची के अनुसार अफजलगढ़ पालिका के लिए 9.43 लाख, बिजनौर पालिका के लिए 10.39 लाख, चांदपुर पालिका के लिए 10.24 लाख रुपये, धामपुर पालिका के लिए 9.76 लाख, हल्दौर के लिए 9.29 लाख, नगर पंचायत जलालाबाद के लिए 9.30 लाख, झालू नगर पंचायत के लिए 5.11 लाख, किरतपुर पालिका के लिए 9.91 लाख, मंडावर नगर पंचायत 5.31 लाख, नगीना के लिए 10.42 लाख, नजीबाबाद के लिए 10.32 लाख, नहटौर पालिका के 9.71 लाख, नूरपुर पालिका के लिए 9.58 लाख, नगर पंचायत साहनपुर के लिए 5.32 लाख, नगर पंचायत सहसपुर के लिए 5.36 लाख, स्योहारा पालिका के लिए 9.72 लाख, शेरकोट पालिका के लिए 9.93 लाख, बढ़ापुर नगर पंचायत के लिए 5.35 लाख रुपये अवमुक्त हो गए हैं।
विज्ञापन


शासन की गाइड लाइन के आधार पर होगा खर्च
निदेशक मनोज कुुमार का कहना है कि इस धनराशि का व्यय शासन की गाइड लाइन के आधार पर होगा। रकम का व्यय पॉलिथीन पाबंदी के लिए जन जागरूकता लाने के लिए होर्डिंग्स, वॉल पेंटिंग, स्कूलों में प्रतियोगिताएं और बैनरों पर होगा। इस धनराशि में से 75 प्रतिशत भारत सरकार का और 25 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश है। यह भी हिदायत दी गई है कि यदि किसी पालिका के ईओ ने स्वीकृत रकम का समयबद्ध उपयोग नहीं किया या निर्देशों से हटकर व्यय करने का प्रयास किया तो इसे वित्तीय अनियमितता मानकर कार्रवाई होगी।
विज्ञापन


व्यापक स्तर पर करें प्रचार-प्रसार : पालिकाध्यक्ष
नगर पालिका के सफाई निरीक्षक राजीव कुमार मलिक ने बताया कि उनके स्तर से पालिका में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। कई स्थानों पर बैनर और होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं। अभी भी इन्हें लगाने का काम चल रहा है। पालिकाध्यक्ष ने भी पालिका के अधिकारियों को शासन के निर्देशों के तहत पॉलिथीन का प्रयोग न करने का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें