सरकारी आवास खाली न हुए तो आंदोलन

विभाग के अधिकांश सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने बताया कि कॉलोनी के करीब 19 सरकारी आवासों पर प्राइवेट लोगों का अवैध तौर कब्जा है। वह पिछले काफी समय से इन आवासों को कब्जा मुक्त कराने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन विभाग के उच्च अधिकारियों ने अभी तक इन सरकारी आवासों को कब्जा मुक्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया है। जिससे उन्हें प्राइवेट तौर पर कमरों को किराए पर लेकर रहने मजबूर होना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने एक्सईएन आरके शर्मा से सरकारी आवासों को प्राइवेट लोगों से कब्जा मुक्त कराने की मांग की है।