बांध परियोजना की आवासीय कॉलोनी होगी ध्वस्त
कालागढ़। कार्बेट टाइगर रिजर्व को सौंपी जाने वाली भूमि के लिए परियोजना की आवासीय कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया जाएगा। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने कालागढ़ पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। दो तीन दिन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो जाएगी।
बृहस्पतिवार को एसडीएम आरके तिवारी, सीओ जोधराम, परियोजना के ईई शेर सिंह ने केंद्रीय कालोनी का भौतिक निरीक्षण किया। कॉलोनी मे ध्वस्तीकरण के लिए आवासों और रामगंगा मार्केट की दुकानों का चिन्हीकरण किया गया। एसडीएम ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के पालन में यह ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। प्रथम चरण में केंद्रीय कॉलोनी में मार्केट की 17 दुकानों और लगभग 40 आवासों के बारे में परियोजना के अधिकारियों ने सूची सौंपी है। अभी वन विभाग की सूची भी आनी है। लगभग 125 भवनों का ध्वस्तीकरण किया जाना है। इसके अलावा केंद्रीय कालोनी में खाली पड़ी भूमि भी वन विभाग को सौंपी जाएगी। यह कार्रवाई दो तीन दिनों में की जानी है। इसके लिए पौड़ी में जिला अधिकारी ने बैठक भी बुलाई है।
आदेशों का पालन न होने पर हुआ तीन लाख का जुर्माना
कालागढ़ की रामगंगा बांध परियोजना के आवासीय ढांचों का ध्वस्तीकरण करने का आदेश एनजीटी ने उत्तराखंड शासन को दिया था। एनजीटी ने 28 मई को सुनवाई के दौरान आदेशों का पालन न होने व शपथ पत्र दाखिल न होने पर शासन पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। इसका शपथ पत्र और जुर्माना भी एक सप्ताह में जमा करने के लिए कहा है। न्यायाधीश जवेद रहीम की बैंच ने यह आदेश जारी किया है। अगली तारीख 03 जुलाई तय की गई है।
पुर्नवास का लाभ मात्र 67 आवेदकों को ही मिल सकेगा
एसडीएम ने बताया कि भूमिहीन होने पर दिए गए 403 शपथ पत्रों की जांच कराई गई है। जिसमें लगभग 200 की जांच अभी आनी बाकी है। 67 आवेदन सही पाए गए हैं। उन्हें शासन को भेज दिया गया है। जिनकी सूची शीघ्र ही जारी की जाएगी। 43 शपथ पत्र झूठे पाए गए हैं। जिनकी सूचना आवेदकों को देते हुए आवासों/भवनों को खाली कराने के लिए कहा गया है। यदि वह खाली नहीं किए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर चालान किया जाएगा।
वेतन और पेंशन रोकने के आदेश जारी
उत्तराखंड के सिंचाई विभाग उपनिदेशक प्रशासन चंद्रशेखर शर्मा ने कालागढ़ मे सरकारी आवासों में काबिज सात पेंशनर्स की पेंशन रोकने और 25 कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। जब तक यह आवासों को खाली नहीं करेंगे वेतन और पेंशन जारी नहीं की जाएगी।