वेव ग्रुप के डायरेक्टर व जीएम एचआर के घर पुलिस की दबिश

बिजनौर। जिला प्रशासन ने गन्ना भुगतान न करने पर वेव ग्रुप पर शिकंजा और कसना शुरू कर दिया है। सोमवार को ग्रुप के डायरेक्टर डीएस बिंद्रा व जीएम एचआर एके सिंह के घर पर दबिश दी। हालांकि वे पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। एक टीम ने नोएडा में डेरा डाल दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से ग्रुप के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी बाकी मिल अफसरों के घर भी पुलिस दबिश देने की तैयारी में है। इस मामले में किसानों के साथ प्रशासन की वार्ता विफल हो गई।
वेव ग्रुप की बिजनौर चीनी द्वारा पिछले व वर्तमान पेराई सत्र का भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान न होने से सभी किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। चांदपुर तहसील में भारतीय किसान यूनियन का धरना दो जनवरी से जारी है। किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए चार मार्च तक आंदोलन स्थगित कर दिया था। किसानों ने गन्ना भुगतान के लिए प्रशासन को चार मार्च तक का समय दिया था। भारतीय किसान यूनियन ने पांच मार्च से गोरिल्ला आंदोलन की चेतावनी दे रखी है। गन्ना भुगतान कराने की कोशिश में जुटा जिला प्रशासन किसानों के आंदोलन के आगे बैकफुट पर है। किसानों के बीच मिल का कोई अधिकारी भी आकर बात करने को तैयार नहीं है। ग्रुप के डायरेक्टर डीएस बिंद्रा के खिलाफ इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज है, लेकिन इसके बाद भी ग्रुप के अफसरों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रशासन ने अब ग्रुप के अफसरों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। मिल के ग्रुप डायरेक्टर डीएस बिंद्रा की तलाश में नोएडा व जीएम एचआर एके सिंह की तलाश में धनौरा में पुलिस ने सोमवार को पूरे दिन दबिश दी। डीएस बिंद्रा को दबोचने के लिए नोएडा में एक पुलिस टीम ने डेरा डाल दिया है। बाकी मिल अफसरों को भी पुलिस दबोच सकती है। मिल के कई अधिकारी भूमिगत हो गए हैं।
किसानों और प्रशासन की वार्ता बेनतीजा
किसानों के आंदोलन को देखते हुए डीएम सुजीत कुमार ने कलक्ट्रेट में भाकियू के साथ बैठक की। डीएम ने किसानों से बताया कि प्रशासन भुगतान कराने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। वेव ग्रुप के अधिकारियों के घर दबिश दी जा रही है। भाकियू जिलाध्यक्ष दिगंबर सिंह ने कहा कि प्रशासन के ये आश्वासन छह महीने से ज्यादा समय से चल रहे हैं। एक ग्रुप क्या सरकार और शासन से भी बड़ा हो गया है। कहा कि किसान पांच मार्च से आंदोलन शुरू कर देंगे। कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।