प्रधानमंत्री कार्यालय ने भेजा आरटीआई कार्यकर्ता को भेजा जवाब

नजीबाबाद। वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग जल्द ही जनपद की नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा सड़क निर्माण में लगाईं गईं इंटरलॉकिंग ईटों की जांच करेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आरटीआई कार्यकर्ता को जवाब भेजा है। आरटीआई कार्यकर्ता आदर्शनगर निवासी मनोज शर्मा ने पूर्व में प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायती पत्र भेजकर वर्ष 2012-13 से 2017-18 के बीच जनपद की नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा सड़क निर्माण में लगाईं गईं इंटरलाकिंग में धांधली का आरोप लगाकर जांच की मांग की। जनपद में अधिकांश इंटरलॉकिंग ईंटों का निर्माण अपंजीकृत फर्मों ने किया है। बिना मार्क इंटरलॉकिंग ईंटों की खरीद में इनकम टैक्स व सेल टैक्स की चोरी हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता का दावा किया कि वर्ष 2012-17 से 17-18 के बीच जनपद में ठेकेदारों से हमसाज होकर लोगों ने इंटरलॉकिंग ईंट निर्माण की फर्म लगा दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग उत्तरी ब्लॉक नई दिल्ली को जांच के आदेश देते हुए आरटीआई कार्यकर्ता को जवाबी पत्र भेजकर जानकारी दी है।