बिजनौर। जिले की ग्राम व क्षेत्र पंचायतों को कैश व चेक लेस किया जाएगा। बीडीओ व ग्राम पंचायत सचिव पांच हजार रुपये तक का ही कैश व चेक से लेनदेन कर सकते हैं। शासन ने भुगतान में होने वाली धांधलीबाजी रोकने के लिए ग्राम व क्षेत्र पंचायतों को कैशलेस व चेकलेस बनाने का निर्णय लिया है।
पंचायती राज निर्देशक आकाशदीप के आदेशों के बारे में डीपीआरओ मनीष कुमार न बताया कि जिले में 11 क्षेत्र पंचायत व 1128 ग्राम पंचायत है। शासन को कैश व चेक से विकास कार्यों का भुगतान करने मेें होने वाली धांधलीबाजी की शिकायत लगातार मिल रही थी। इसके लिए 18 जनवरी 2018 को प्रदेश मुख्यालय पर बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि बीडीओ व ग्राम पंचायत सचिव अब केबल पांच हजार रुपये तक का कैश व चेक से पेमेंट करेंगे। पांच हजार रुपये से अधिक के भुगतान को आरटीजीएस व एनईएफटी के माध्यम से सीधा संबंधित खातों में भेजा जाएगा। क्षेत्र व ग्राम पंचायत एटीएम व पेटीएम से भी भुगतान कर सकती है। जिला मुख्यालय स्थित पंचायती राज कार्यालय में यह निर्णय लागू कर दिया गया है। बीडीओ व ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशक के आदेशों का अनुपालन करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं।