कालागढ़ में सरकारी कार्यालय होंगे ध्वस्त
- डीएम को भवनों को खाली कराने के लिए दो दिन का समय दिया
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अमर उजाला ब्यूरो
कालागढ़। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के पालन के लिए पौड़ी के डीएम सुशील कुमार ने कालागढ़ में सरकारी विभागों की बैठक ली। जिसमें दो दिनों में सरकारी कार्यालयों को दक्षिणी दिशा में स्थानांतरित कर उनके भवनों को ध्वस्त कराने के निर्देश दिए।
एनजीटी के आदेशों के तहत नई कॉलोनी और केंद्रीय कॉलोनी में रामगंगा बांध परियोजना की भूमि को वन विभाग को सौंपे जाने और उस भूमि में स्थित भवनों का ध्वस्तीकरण कराए जाने को लेकर डीएम सुशील कुमार ने कालागढ़ में अधिकारियों की बैठक ली। डीएम ने कहा कि कालागढ़ में चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अपने अंतिम चरण में है। एनजीटी के आदेशों के तहत प्रशासन को कालागढ़ के भवनों और आवासों को ध्वस्त कर जमीन वन विभाग को 21 सितंबर तक हस्तांतरित करनी है। 21 सितंबर तक कालागढ़ में ध्वस्तीकरण करके 24 सितंबर को स्टेटस रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल करनी है।
जिलाधिकारी ने सभी सरकारी कार्यालयों को मुख्य मार्ग से दक्षिण की तरफ स्थानांतरित करने के आदेश देते हुए 2 से 3 दिन के अंदर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी पौड़ी सुशील कुमार ने बताया कालागढ़ में निवासरत जिन अवैध अध्यासियों के विरुद्ध 2002 से 2006 के दौरान पीपी अधिनियम के तहत दाखिल हुए मुकदमों का निर्णय हो गया है उक्त एक्ट के तहत दोबारा कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों को 24 घंटे का अल्पकालीन नोटिस देकर बलपूर्वक आवास खाली कराए जाएंगे। इसके बाद से ही कालागढ़वासियों में हड़कंप मचा हुआ है और बेदखली की तलवार लटक गई है। बैठक में उपजिलाधिकारी कोटद्वार कमलेश मेहता, उप प्रभागीय वनाधिकारी आर के तिवारी, उप प्रभागीय अधिकारी सिंचाई विभाग मनोज लिखवार, जेटीओ बीएसएनएल वेद सिंह, पीएचसी प्रभारी देवेंद्र प्रसाद, भारतीय स्टेट बैंक, डाकघर, विद्युत विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।