ज्ञानपुर। उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने बृहस्पतिवार को बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ को पत्रक भेजकर डीपीओ के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आरोप लगाया कि गत डेढ़ वर्ष से चार सौ आंगनबाड़ी केंद्रों को मिले मोबाइलों के खराब पड़ जाने से न तो कैप ऐप संचालित हो पा रहा है न भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आंगनबाड़ी केंद्रों से संचालित होने वाली गतिविधियों को सरल बनाने के लिए विभागीय स्तर पर 1340 केंद्रों पर तैनात कार्यकर्ताओं को मोबाइल तो उपलब्ध करा दिया गया, लेकिन कुछ ही दिन में चार सौ मोबाइल तकनीकी खराबी के चलते ठप पड़ गए। मोबाइल बनवाने के लिए विभागीय स्तर पर डीपीओ कार्यालय में जमा कराकर अब तक उसी हालत में रखवा दिया गया है। कई बार मामले को उठाया गया, लेकिन बात नहीं बनी। मोबाइल विहीन केंद्रों पर पोषाहार, टीकाकरण, नवजातों का वजन, दवा वितरण, नगरीय और ग्रामीण स्तर की धात्री महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं आदि जैसे कार्य ऐप पर नहीं हो पा रहे हैं। डीपीओ राजीव सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में है। शीघ्र ही मोबाइलों को वापस कराया जाएगा।