प्रदर्शन कर खेत मजदूर यूनियन ने गिनाई किसानों की समस्या

औराई। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित मांग पत्र बीडीओ को सौंपकर किसान समस्याओं और लाकडाउन में प्रवासी मजदूरों के हित की आवाज उठाई। जिलाध्यक्ष चंद्रमा वनवासी, महामंत्री भूलाल पाल ने कहा कि इमरजेंसी में भी केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों, गरीब, मजदूर प्रवासियों के साथ राजनीति कर रही है, जिसे यूनियन बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोगों का हक और अधिकार दिलाकर ही दम लिया जाएगा। मांगों में किसान, कृषि जनविरोधी अध्यादेश को वापस लिया जाय, महामारी से प्रभावित परिवारों को प्रतिमाह 7500 रुपए, परिवार के सदस्यों को छह माह तक 10 किलो राशन नि:शुल्क दिया जाय, जिले के सभी परिवारों के नाम जाबकार्ड बनवाकर 600 रुपये मजदूरी प्रतिमाह दी जाए, पेट्रो पदार्थों के बढ़े दाम तत्काल वापस लिया जाए, पेट्रो पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, प्राकृतिक संसाधनों का निजीकरण रोककर सार्वजनिक खाद्य सुरक्षा को निष्पक्ष किया जाए, किसान, मजदूर, दस्तकारों का पंजीकरण कराकर प्रतिमाह पेंशन 10 हजार दी जाए, किसान और स्वामीनाथ आयोग को लागू कर फसलों की न्यूनतम दर बढ़ाई जाए, कोविड-19 से निबटने के लिए केरल माडल व्यवस्था दी जाए, 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा मुफ्त की जाए, कानून व्यवस्था में सुधार हो, भवन निर्माण मजदूरों की तरह खेत मजदूरों का पंजीयन कराकर सुविधाएं दी जाए। इस मौके पर अफसर अली समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।