जिले के 35 राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए विद्यालय में लैब एवं उपकरण आदि की व्यवस्था की जाएगी। संसाधन और सुविधाएं बढ़ाने के लिए विभाग की ओर से पांच-पांच लाख प्रति विद्यालय की दर से कुल एक करोड़ 75 लाख का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। स्वीकृति मिलने पर इसकी शुरूआत की जाएगी।
जिले में पांच राजकीय इंटर कॉलेज और 33 राजकीय हाईस्कूल संचालित हैं। जिसमें सात हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। राजकीय विद्यालयों में शासन स्तर से लगातार सुविधाएं बढ़ रही हैं। पीएम श्री, कंपोजिट ग्रांट के अलावा अलग-अलग ग्रांट के माध्यम से विद्यालयों में पेयजल, शौचालय समेंत अन्य सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का कौशल निखारने के लिए उन्हें व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी।