जिले के छह राजकीय हाईस्कूल में 1.32 करोड़ की लागत से मल्टीपरपज शौचालय बनाए जाएंगे। इसमें छह बालक और छह बालिकाओं के लिए शौचालय के साथ यूरिनल बनेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग कार्यदायी संस्था का चयन कर निर्माण की तैयारी में जुट गया है।
बालिकाओं को घर के पास हाईस्कूल तक की शिक्षा देने के लिए साल 2009 में 33 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को उच्चीकृत कर हाईस्कूल का दर्जा दिया गया था। एक-एक विद्यालय पर 58-58 लाख की लागत से भवन, शौचालय, लैब, पेयजल की सुविधाएं दी गई थीं। करीब डेढ़ दशक में देखरेख न होने से शौचालय और पेयजल की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिससे यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को परेशानी होती है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से कई बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। 2023-24 में प्रोजेक्ट अलंकार योजना शुरू होने से विद्यालयों में कई मूलभूत सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं। पेयजल, शौचालय से लेकर अन्य सुविधाओं को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
छह राजकीय विद्यालयों में 22 लाख प्रति विद्यालय की दर से 1.32 करोड़ खर्च कर छह-छह शौचालय बनाए जाएंगे। इसमें तीन बालक और तीन बालिकाओं के लिए रहेंगे। इसमें यूरिनल की भी व्यवस्था की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि परियोजना से 50 फीसदी बजट मिल चुका है। कार्यदायी संस्था चयनित हो गई है। कुछ विद्यालयों में निर्माण भी शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि दो से तीन महीने के अंदर शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा।