ज्ञानपुर। जिले के 123 परिषदीय विद्यालयों में डेस्क-बेंच की आपूर्ति करने के मामले में प्रशासनिक शिकंजा कसने लगा है। प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए डीएम विशाल सिंह ने टेंडर की फाइल तलब कर लिया है। मामले में विभाग से स्पष्टीकरण भी मांगा है। इससे संबंधित फर्म की मुश्किलें भी बढ़नी तय है।
जिले के 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बच्चों को टाट-पट्टी से छुटकारा दिलाने के लिए डेस्क-बेंच की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए शासन ने पांच करोड़ 10 लाख स्वीकृत किया था। करीब छह महीने पूर्व बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से निविदा आमंत्रित की गई। इसमें छह से सात फर्मों ने आवेदन किया। चयन समिति की तरफ से एटा की एक फर्म का चयन किया गया। उसने स्कूलों में डेस्क-बेंच की आपूर्ति भी कर दिया। फर्म की पोल पट्टी तब खुली जब उसी संस्था ने डेस्क-बेंच आपूर्ति के लिए आवेदन किया। मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई तो फर्म का टर्नओवर मानक से कम मिला साथ ही अनुभव भी कम पाया गया। इसके अलावा जिस नवोदय विद्यालय में दो करोड़ का काम दिखाया गया वह भी सही नहीं मिला। जिस पर वहां फर्म के आवेदन को निरस्त कर दिया। उक्त खबर को अमर उजाला ने मंगलवार के अंक में मिर्जापुर में मानक में फेल, भदोही में पांच करोड़ के टेंडर शीर्षक से खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। प्रकरण को डीएम ने संज्ञान में लिया। डीएम विशाल सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण की गहनता से जांच के लिए टेंडर से जुड़ी फाइल को तलब किया गया है। कमी मिलने पर संबंधित फर्म का भुगतान रोका जाएगा।
-मिर्जापुर में निविदा निरस्त होने के बाद भी फर्म के चयन का मामला
-टर्नओवर और अनुभव न होने पर भी मिला था पांच करोड़ का टेंडर