आवास के नाम पर वसूली, मुख्यालय पहुंचे ग्रामीण

ग्रामीणों ने डीएम को अवगत कराया कि पात्रता सूची में नाम होने के बाद भी जिम्मेदारों की ओर से 20 से 25 हजार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है। बताया कि पैसा नहीं देने पर अपात्रों से सुविधा शुल्क लेकर आवास का आवंटन कर दे रहे हैं । पूर्व के दिनों में कई अन्य गांवों के लोगों की शिकायत पहुंचने पर डीएम ने सख्त रुख अपनाते हुए बीडीओ, एडीओ पंचायत को पारदर्शिता के साथ उन्हीं पात्रों को आवास आवंटन कर धनराशि उनके खाते में भेजने का निर्देश दिया था जो पात्र हैं लेकिन आगामी दिनों संपन्न होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की राजनीति कर पूर्व प्रधान, नये उम्मीदवार अपने चहेतों को भी लाभ दिलाने के लिए धांधली की सीमा पार कर चुके हैं। जबकि 2015 से 2020 के कार्यकाल तक आवंटित आवास का लाभ ऐसे लोगों को दे दिया गया है जो उसके पात्र नहीं थे। वास्तविक गरीब परिवार तब से अब तक आवास को पाने के नाम पर भटकते आ रहे हैं।
प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर शासन ने ब्लॉकवार प्रशासक नियुक्त किया है जिनकी भूमिका भी संदिग्ध होने के चलते पात्रों को हैरान होना पड़ रहा है। आवास आवंटन में अवैध वसूली, पात्रता सूची में फेरबदल को बंद नहीं कराया जा सका तो पीड़ित परिवार अनशन के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में कविता देवी गौतम, सरोजा देवी, रीता देवी, प्रमिला देवी, कुंती देवी, जड़ावती, रूपचंद गौतम, मैना देवी, रुपमति देवी, कौशिल्या देवी, रुपा देवी, कमला देवी आदि रहे।