केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में की गई धांधली पर शिकंजा कसने लगा है। परियोजना निदेशक ने 99 अपात्रों से एक करोड़ 18 लाख की वसूली के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से तहसीलों में आरसी भेजी है। जल्द ही संग्रह अमीन वसूली की नोटिस लेकर पहुंचेंगे।
गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने करीब छह साल पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू किया था। जिले में यह योजना अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से अब तक 40 हजार से अधिक आवासों का आवंटन किया जा चुका है। जिसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6403 और 2021-22 में 7190 आवास आवंटित किए गए हैं। इसमें अधिसंख्य आवासों का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। तीनों किस्त प्राप्त करने के बाद भी लाभार्थियों ने आवासों का प्लास्टर नहीं कराया। नियमानुसार चयनित लाभार्थियों को प्रति आवास के निर्माण के लिए एक लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। शुरुआत में प्रधान, सचिव और विभागीय आला अधिकारियों के तालमेल से गाइडलाइन को ताक पर रखकर अपात्रों को आवास आवंटित कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास को अपात्रों को आवंटित करने की आए दिन मिल रही शिकायत की जांच कराई गई तो 99 अपात्र मिले हैं। पैसा मिलने के बाद भी नींव तक ही निर्माण कर सारा पैसा डकार गए। ऐसे लाभार्थियों से वसूली के लिए तहसील में आरसी भेजी गई है। इसमें सर्वाधिक डीघ ब्लॉक में 35 शामिल हैं। निगरानी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। 30 फीसदी से अधिक आवासों का प्लास्टर तक नहीं हो सका है।
पिपरिस के नौ लाभार्थियों को भी आरसी
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भदोही ब्लॉक के पिपरिस गांव के नौ लाभार्थियों को भी आरसी भेज दी गई है। मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह के निर्देश पर परियोजना निदेशक ने आरसी भेजी है। उन्होंने बताया कि निर्माण पूर्ण न कराने वालों से वसूली होगी।
पात्र को आवास आवंटन का हो रहा विचार : सीडीओ
ज्ञानपुर। पिपरिस में मुख्यमंत्री आवास योजना के छह लाभार्थियों के गायब होने के मामले में प्रशासन उलझ गया है। डीएम गौरांग राठी ने उक्त आवासों को दूसरे लाभार्थी को आवंटित करने के लिए शासन को पत्र लिखने का निर्देश दिया है। सीडीओ ने बताया कि दूसरे का चयन कर आवास देने के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। अगर गाइडलाइन में होगा तो दूसरे को आवास आवंटित किया जाएगा। उक्त लाभार्थी को कुछ पैसे खर्च कर उसे पूर्ण कराने के लिए कहा जाएगा।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी स्वीकार नहीं होगी। बजट मिलने के बाद आवास न बनाने वालों से रिकवरी के लिए आरसी भेजी जा रही है। 2021-22 में स्वीकृत आवास दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण कराने का निर्देश बीडीओ को दिया गया है। - भानु प्रताप सिंह, सीडीओ