जिले में आंगनवाड़ी और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर हो रही नियुक्ति प्रक्रिया सवालों में घिर गई है। नियम विरूद्ध आरक्षण बदलने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने डीएम को शिकायती पत्र सौंप मामले की जांच कराकर कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर आरक्षण सही कर पारदर्शी नियुक्ति की मांग करते हुए आरोप लगाया कि दलालों से तालमेल बैठाकर गांव का आरक्षण ही बदला जा रहा है। कहा कि अभोली के बीरापुर में कार्यकर्ता और सहायिका के अनारक्षित पद को आरक्षित किया गया। भदोही के गोहिलांव में सहायिका के होने पर भी सीट रिक्त दिखाई गई है। इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी हुआ है। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि 2006 में तय आरक्षण के आधार पर ही नियुक्ति हो रही है। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिलेगी तो संबधित सीडीपीओ पर कार्रवाई होगी।