इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया।
संगठन के जिलाध्यक्ष विनोद सम्राट ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ओबीसी, अनुसूचित और अल्पसंख्यकों के साथ वादाखिलाफी कर रही हैं। संगठन सरकार के रवैये को बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने कहा कि संगठन प्रदेश में एससी कर्मचारियों औश्र अधिकारियों के प्रमोशन में आरक्षण, ओबीसी को 52 फीसदी आरक्षण, ओबीसी के आरक्षण में क्रीमिलेयर समाप्त करने, प्रदेश में अल्पसंख्यकों को 18 फीसदी आरक्षण लागू किया जाए। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर चार चरणों में आंदोलन किया जा रहा है।
दो चरणों में आंदोलन के बाद तीसरे चरण में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। चौथे चरण में एक लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन कराकर जेल भरो आंदोलन होगा। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा गया।
धरने में रमाशंकर गौतम, पप्पू गौतम, उमाकांत, समर बहादुर, पवन कुमार, राहुल मौर्य, विकास, चंदूलाल, भुवाल, सुनील शास्त्री, जटाशंकर यादव, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।