मांगों को लेकर मुख्यालय प्रदर्शन करते किसान सभा के पदाधिकारी।
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ज्ञानपुर। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय नेतृत्व आह्वान पर बुधवार को कार्यकर्ताओं जिला मुख्यालय पर निजीकरण, महंगाई, अपराध के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन डीएम को सौंपा। प्रधानमंत्री के नाम संबोधित पांच सूत्री मांगों पर सरकार का ध्यान केंद्रित किया।
जिला मंत्री इंद्रदेव पाल के नेतृत्व में एकजुट कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि जनहित के मामलों में कोई ध्यान न देकर निजीकरण, महंगाई, अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे आम जनता कराह रही है। किसानों के नाम पर वाहवाही लूटने वाली सरकार को यह पता नहीं है कि अन्नदाता पर मंडराने वाला संकट बड़ा बदलाव लाता है और जब आम जनता त्रासदी झेलती है तब भी सरकार को करवट लेना पड़ता है। अब भी समय सरकार जनता की मांग पर उचित निर्णय ले। मांगों में कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, सार्वजनिक पटलों का निजीकरण रोका जाए, पेट्रो पदार्थों के बढ़े दामों को वापस लेकर महंगाई पर अंकुश लगाई जाए, छुट्टा और जंगली पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए। प्रदर्शन करने वालों में बेचू लाल, हृदय लाल, कैलाशनाथ, मुरलीधर पाल, जगन्नाथ मौर्य, प्रेमबहादुर, रामलाल यादव आदि रहे।