केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जिले की 17 सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदाम बनेंगे। इसके लिए करीब पांच करोड़ 90 लाख रुपये खर्च आएंगे। एक गोदाम के निर्माण पर 20 लाख रुपये खर्च होगा। इसमें 76 प्रतिशत अनुदान नाबार्ड देगा। विभाग ने समितियों का चयन कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। बजट स्वीकृत होने पर निर्माण शुरू हो जाएगा। जिले में कुल 52 सहकारी समितियां हैं। इसमें 39 क्रियाशील हैं जबकि 13 निष्क्रिय हो चुकी हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना से समितियों को समृद्ध बनाने की कवायद चल रही है। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए समितियों पर क्रय केंद्र खोले जाते हैं। इसके बाद भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान न होने पर कई बार अनाज बारिश में भीग जाता है। इससे निजात के लिए केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 17 सहकारी समितियों में गोदामों के निर्माण किए जाएंगे। एक गोदाम की भंडारण क्षमता 100 मीट्रिक टन होगी। प्रति गोदाम के निर्माण में 35 लाख रुपये खर्च होंगे। इसमें 20 प्रतिशत धनराशि समिति मार्जिन मनी के रूप में खर्च करेगी। जबकि शेष 80 प्रतिशत धनराशि जिला सहकारी बैंक ऋण के रूप में समिति को उपलब्ध कराएगी। इस ऋण का 76 प्रतिशत भुगतान नाबार्ड द्वारा बैंक को अनुदान के रूप में किया जाएगा।
इनसेट
इन समितियों में बनेंगे गोदाम
ज्ञानपुर ब्लॉक के साधन सहकारी समिति रोही पिलखुना, किसान सेवा सहकारी केंद्र ज्ञानपुर, डीघ में किसान सेवा सहकारी समिति जंगीगंज, सुरियावां के सहकारी समिति हरिहरपुर, पूरे मनोहर, महजूदा, मोढ़, भदोही के दरूनहां, अभोली के कुढ़वा, करनपुर, अभोली, नागमलपुर, औराई में घोसिया, उगापुर, भरतपुर, गोपपुर और जाठी में गोदाम का निर्माण होगा।
कोट
17 सहकारी समितियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके निर्माण पर पांच करोड़ 90 लाख रुपये के खर्च आएंगे। स्वीकृति मिलने पर निर्माण शुरू होगा। इससे धान व गेहूं के भंडारण में दिक्कत नहीं होगी। -राघवेंद्र शुक्ला, एआर कोऑपरेटिव