िले में दो हजार तालाब अतिक्रमण की चपेट में हैं। सार्वजनिक महत्व के तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कहीं तालाबों पर खेतीबारी हो रही है तो कहीं बस्तियां आबाद हो गईं हैं। तालाबों पर अतिक्रमण से पर्यावरण क्षरण के साथ-साथ कोर्ट के आदेश को भी झटका लग रहा है।
जलस्तर और पर्यावरण संरक्षित रखने के प्रमुख स्रोत कालीन नगरी के दो हजार तालाब अवैध अतिक्रमण की जद में हैं। तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश पारित किया है। जिले से जुड़े एक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था।
इसके बावजूद जिले में ही करीब 65 फीसदी से अधिक तालाबों पर अतिक्रमण हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित हुए करीब डेढ़ दशक हो गया, लेकिन कोर्ट के अनुसार आदेश पर अमल अब तक नहीं हुआ। डेढ़ दशक में कुछ ही तालाबों को मुक्त कराया जा सका है। राजस्व विभाग के आंकड़ों में जिले की तीनों तहसीलों में करीब तीन हजार से अधिक तालाब के नंबर दर्ज हैं।
जिले के उगापुर में तालाब पर कब्जे को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। जलस्तर बरकरार रखने का प्रमुख स्रोत तालाब होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने तालाब पर निर्मित भवनों को ढहाने का आदेश दिया था। तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए मंडल स्तर पर कमिश्नर और जिले स्तर पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। कमेटी को तालाबों के अलावा सार्वजनिक स्थ्ाल में आने वाले कब्रिस्तान, चारागाह, ग्राम समाज की जमीन को भी अतिक्रमण मुक्त करान थ्ाा पर गिनती भर के तालाब अतिक्रमण मुक्त हो पाए।
जिले के औराई तहसील में वर्तमान समय में राजस्व विभाग में कुल 1028 तालाब हैं। जबकि ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र में वर्तमान समय में 1173 तालाब दर्ज हैं। इसके अलावा 11 सौ आसपास तालाब भदोही तहसील में दर्ज हैं। इनमें से मत्स्य विभाग के पास 1140 तालाब मछली पालन योग्य हैं। इस आधार पर करीब दो हजार तालाब अतिक्रमण की जद में हैं।