जेल भरो आंदोलन में भदोही तहसील जाते संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी। स्रोत संगठन
सर्रोई। संयुक्त किसान मोर्चा की जिला इकाई ने सोमवार को भदोही तहसील में धरना दिया। विस्थपित किसानों को रहने की सुविधा देने समेत 15 सूत्री मांगो को ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो वे जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे।
धरने में भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को रद्द करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। इसके साथ ही, कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सी 2+50 प्रतिशत के फार्मूले के आधार पर घोषित करने और एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए खरीद गारंटी कानून बनाने की भी मांग की गई। किसानों ने जबरन भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने और भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने बिजली व बीज विधेयक 2025 वापस लेने, बिजली क्षेत्र के निजीकरण को रोकने और स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया बंद करने की भी मांग की।
मजदूरों से जुड़े मांगों में न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह करने, चारों लेबर कोड समाप्त कर पुराने श्रम कानून बहाल करने और मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार देने की बात कही गई। जिले के धनापुर, कन्धिया, कछुवा बोझ, गोडामीर इमाम अली और जोलहापुर के किसानों की जमीन से यूपीसीडा का नाम हटाकर किसानों का नाम पूर्ववत दर्ज करने की मांग की गई। इस मौके पर इंद्रदेव पाल, जगन्नाथ मौर्य, बनारसी सोनकर, भूलाल पाल, ज्वाला प्रसाद, ज्ञान प्रकाश, भान सिंह, घनश्याम गौतम आदि रहे।