ज्ञानपुर नगर के एक दुकान में बजट देखते नागरिक। संवाद
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ज्ञानपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में किसानों का भी ध्यान रखा गया है। बृहस्पतिवार को जारी बजट में निजी नलकूप लगाने वाले किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक विद्युत विभाग निजी नलकूपों में लगी मोटरों की क्षमता पर प्रति माह बिल भेजता है। कुछ निजी नलकूप चलाने वाले किसान कार्रवाई के भय से बिल जमा भी करते रहते हैं और कुछ आर्थिक समस्या के कारण नहीं जमा करते। ऐसे उपभोक्ताओं केे राहत मिलेगी। बजट में बिल में 50 फीसदी छूट की घोषणा होने पर किसानों को आधा बिल ही जमा करना रहेगा। यह मांग किसान यूनियन व अन्य किसान संगठन उठा चुके हैं। अभोली के मिश्राईनपुर निवासी किसान प्रकाश सिंह ने कहा कि सिंचाई की समस्या होने के कारण ही निजी नलकूप की स्थापना की गई है। स्वयं के साथ अन्य किसानों की सिंचाई निर्धारित दर पर कर ली जाती है। सिंचाई के एवज में मिलने वाले पैसे को एकत्रित कर प्रति माह विद्युत बिल जमा कर दिया जाता है। गलत बिल आने पर जमा करना मुश्किल होने लगता है। धनऊपुर निवासी किसान महादेव गौतम ने कहा कि निजी नलकूप को विभाग रोजगार से जोड़कर बिल भेजता है। जबकि कृषि कार्य में जब सरकार उपकरणों समेत खाद, बीज में सब्सिडी दे रही है तो विद्युत बिल में 50 फीसदी नहीं शतप्रतिशत की छूट दे देनी चाहिए। अधिशासी अभियंता प्रथम अभिषेक यादव ने बताया कि विद्युत वितरण खंड भदोही और ज्ञानपुर में कुल 11912 निजी नलकूप हैं। किसान संचालकों को बजट में हुई घोषणा का लाभ शासनादेश लागू होने पर मिल सकेगा।