ज्ञानपुर। चिटफंड कंपनियों से ठगी का शिकार हुए लोगों की फाइलें तहसीलों में ही डंप हो गई हैं। शासन से मिले आदेश के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने न्याय की आस लगाते हुए अपने-अपने अभिलेख तहसीलों में बनाए गए केंद्राें पर जमा किए थे। अब वे लोग तहसीलों का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फाइल कितनी आगे बढ़ी इसकी जानकारी अब तक नहीं हो पा रही। लुभावने वादे कर कई फर्जी चिटफंड कंपनियों ने लोगों से हजारों-लाखों रुपये ठग लिए। लोगों के मेहनत की कमाई ठगी गई तो शासन से न्याय की गुहार लगाई। जिसके बाद महानिदेशक जमाकर्ता वित्तीय हित संरक्षण ने सभी जिलों में इस मामले की जानकारी मांगी गई।
जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस तरह की शिकायतों के लिए एडीएम को नोडल नामित किया। जिसके बाद उनके निर्देश पर जिले की भदोही, औराई और ज्ञानपुर की तहसीलों में काउंटर खोले गए। जहां चिटफंड कंपनियों से ठगी का शिकार होने वाले लोगों के अभिलेख जमा किए जाने लगे। जिले से भी बड़ी संख्या में लोगों ने तहसीलों में अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराते हुए अभिलेख जमा किए। चिंता की बात है कि पीड़ितों के आवेदन जमा हुए लगभग डेढ़ माह से अधिक समय बीत गए, लेकिन इस मामले में उनकी फाइलें कितनी आगे बढ़ी और क्या हुआ। इसकी कुछ भी जानकारी नहीं हो सकी है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पूरे जिले से कितने शिकायतें प्राप्त हुए। इसका आंकड़ा भी अब तक तैयार नहीं किया जा सका है। तहसीलदार सदर सुनील कुमार ने बताया कि केवल सदर तहसील में ही इस तरह के 80 हजार आवेदन जमा हुए हैं। फिलहाल जिले के ज्यादातर अधिकारी व कर्मचारी निकाय चुनाव में व्यस्त हो गए हैँ। निकाय चुनाव समाप्त होने के बाद ही इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा।